भारतीय संविधान की अनुसूचियां: संपूर्ण गाइड (100+ MCQs, FAQs और ट्रिक सहित)
भारतीय संविधान की अनुसूचियां: संपूर्ण गाइड (100+ MCQs और FAQs सहित)
विषय सूची (Table of Contents)
- 1. परिचय: संविधान की अनुसूचियां क्या हैं?
- 2. संविधान की 12 अनुसूचियां: एक नजर में
- 3. अनुसूचियों को आसानी से कैसे याद रखें? (Mnemonic Trick)
- 4. पांचवीं और छठी अनुसूची: एक तुलना
- 5. अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण संविधान संशोधन
- 6. अभ्यास प्रश्न: भारतीय संविधान की अनुसूचियां (MCQs)
- 7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) - संविधान की अनुसूचियां
- 8. अतिरिक्त जानकारी और संदर्भ (External Links)
- 9. निष्कर्ष
परिचय: संविधान की अनुसूचियां क्या हैं?
भारतीय संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। इसे सुव्यवस्थित और पठनीय बनाने के लिए, कुछ विस्तृत जानकारी और सूचियों को मुख्य अनुच्छेदों के बजाय अलग से 'अनुसूचियों' (Schedules) में रखा गया है। ये अनुसूचियां संविधान का ही अभिन्न अंग हैं और संबंधित अनुच्छेदों को स्पष्टता और अतिरिक्त विवरण प्रदान करती हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर UPSC, राज्य PCS, SSC आदि के लिए, संविधान की अनुसूचियों की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पोस्ट में, हम सभी 12 अनुसूचियों को विस्तार से जानेंगे, उन्हें याद रखने की ट्रिक सीखेंगे, और अभ्यास के लिए 100 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) को हल करेंगे।
संविधान की 12 अनुसूचियां: एक नजर में
- पहली अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का वर्णन।
- दूसरी अनुसूची: राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा/विधान परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उपसभापति, सर्वोच्च/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और CAG के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार।
- तीसरी अनुसूची: विभिन्न संवैधानिक पदधारकों और उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप।
- चौथी अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
- पांचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर)।
- छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान।
- सातवीं अनुसूची: केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची)।
- आठवीं अनुसूची: संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाएं।
- नौवीं अनुसूची: कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन (मुख्यतः भूमि सुधार कानून), जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया (अब सीमित सुरक्षा)।
- दसवीं अनुसूची: दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता (दल-बदल विरोधी कानून)।
- ग्यारहवीं अनुसूची: पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व (29 विषय)।
- बारहवीं अनुसूची: नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व (18 विषय)।
अनुसूचियों को आसानी से कैसे याद रखें? (Mnemonic Trick)
सभी 12 अनुसूचियों को क्रम से याद रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके लिए एक लोकप्रिय अंग्रेजी स्मरक (Mnemonic) है: "TEARS OF OLD PM"। आइए इसका अर्थ समझें:
- T - Territories & States (क्षेत्र और राज्य - पहली अनुसूची)
- E - Emoluments (वेतन/भत्ते - दूसरी अनुसूची)
- A - Affirmations & Oaths (शपथ - तीसरी अनुसूची)
- R - Rajya Sabha seat allocation (राज्यसभा सीटें - चौथी अनुसूची)
- S - Scheduled Areas (अनुसूचित क्षेत्र - पांचवीं अनुसूची)
- O - Other Tribal Areas (अन्य जनजातीय क्षेत्र - छठी अनुसूची)
- F - Federal List (संघीय सूची/शक्तियों का विभाजन - सातवीं अनुसूची)
- O - Official Languages (आधिकारिक भाषाएँ - आठवीं अनुसूची)
- L - Land reforms (भूमि सुधार - नौवीं अनुसूची)
- D - Defection (दल-बदल - दसवीं अनुसूची)
- P - Panchayats (पंचायतें - ग्यारहवीं अनुसूची)
- M - Municipalities (नगर पालिकाएँ - बारहवीं अनुसूची)
इस ट्रिक से आप आसानी से सभी 12 अनुसूचियों के मुख्य विषय को क्रम से याद रख सकते हैं।
पांचवीं और छठी अनुसूची: एक तुलना
ये दोनों अनुसूचियां जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर हैं:
विशेषता | पांचवीं अनुसूची | छठी अनुसूची |
---|---|---|
लागू क्षेत्र | असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र। | केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के जनजातीय क्षेत्र। |
प्रशासनिक निकाय | जनजाति सलाहकार परिषद (Tribes Advisory Council - TAC) (सलाहकार भूमिका)। | स्वायत्त जिला परिषदें (Autonomous District Councils - ADCs) और क्षेत्रीय परिषदें। |
स्वायत्तता का स्तर | सीमित स्वायत्तता। राज्यपाल कानूनों को लागू करने या न करने का निर्देश दे सकते हैं। | काफी अधिक स्वायत्तता। ADCs को व्यापक विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। |
कानून बनाने की शक्ति | TAC को कानून बनाने की शक्ति नहीं है। | ADCs को भूमि, वन, जल, विवाह, विरासत आदि पर कानून बनाने की शक्ति है। |
अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण संविधान संशोधन
मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। बाद की 4 अनुसूचियां निम्नलिखित संशोधनों द्वारा जोड़ी गईं:
- नौवीं अनुसूची: पहले संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ी गई।
- दसवीं अनुसूची: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गई।
- ग्यारहवीं अनुसूची: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई।
- बारहवीं अनुसूची: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई।
इसके अतिरिक्त, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने और 7वीं अनुसूची की सूचियों में बदलाव के लिए भी समय-समय पर संशोधन हुए हैं।
अभ्यास प्रश्न: भारतीय संविधान की अनुसूचियां (MCQs)
नीचे भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर आधारित 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के बाद 'उत्तर देखें' बटन पर क्लिक करके आप सही उत्तर और संबंधित जानकारी देख सकते हैं।
MCQ सेट 1 (प्रश्न 1-20)
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की पहली अनुसूची (First Schedule) किससे संबंधित है?
सही उत्तर: (C) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र से
संबंधित जानकारी: पहली अनुसूची भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची प्रदान करती है और उनके भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करती है।
प्रश्न 2: भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों का उल्लेख है?
सही उत्तर: (B) दूसरी अनुसूची
संबंधित जानकारी: दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के वेतन, भत्तों आदि का उल्लेख है।
प्रश्न 3: भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची (Third Schedule) में क्या शामिल है?
सही उत्तर: (C) विभिन्न उम्मीदवारों और संवैधानिक पदधारकों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप
संबंधित जानकारी: इसमें संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है।
प्रश्न 4: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है?
सही उत्तर: (B) चौथी अनुसूची
संबंधित जानकारी: चौथी अनुसूची में यह बताया गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे।
प्रश्न 5: भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) के प्रावधान निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं?
सही उत्तर: (A) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर
संबंधित जानकारी: पांचवीं अनुसूची कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है।
प्रश्न 6: संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है?
सही उत्तर: (C) मणिपुर
संबंधित जानकारी: छठी अनुसूची केवल चार राज्यों - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) - के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। मणिपुर इसमें शामिल नहीं है।
प्रश्न 7: केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है?
सही उत्तर: (B) सातवीं अनुसूची
संबंधित जानकारी: सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं - संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List), और समवर्ती सूची (Concurrent List) - जो केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा करती हैं।
प्रश्न 8: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) में किनका उल्लेख है?
सही उत्तर: (C) संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ
संबंधित जानकारी: आठवीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएँ सूचीबद्ध हैं। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएँ शामिल हैं।
प्रश्न 9: संविधान में नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई?
सही उत्तर: (A) पहले संशोधन द्वारा (1951)
संबंधित जानकारी: नौवीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों और अन्य अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था, हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस अनुसूची में शामिल कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
प्रश्न 10: दल-बदल (Defection) के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में हैं?
सही उत्तर: (C) दसवीं अनुसूची
संबंधित जानकारी: दसवीं अनुसूची, जिसे दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) भी कहा जाता है, को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था।
प्रश्न 11: भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची (Eleventh Schedule) किससे संबंधित है?
सही उत्तर: (B) पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से
संबंधित जानकारी: ग्यारहवीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों के लिए 29 विषय सूचीबद्ध हैं जिन पर उन्हें कानून बनाने और कार्य करने की शक्ति दी गई है।
प्रश्न 12: भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule) किससे संबंधित है?
सही उत्तर: (C) नगरपालिकाओं (Municipalities) की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से
संबंधित जानकारी: बारहवीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय सूचीबद्ध हैं।
प्रश्न 13: सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) में शामिल किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है?
सही उत्तर: (C) केंद्र और राज्य सरकार दोनों को
संबंधित जानकारी: समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। यदि दोनों के कानूनों में टकराव होता है, तो सामान्यतः संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है।
प्रश्न 14: संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएँ शामिल थीं?
सही उत्तर: (A) 14
संबंधित जानकारी: जब संविधान लागू हुआ, तब आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं। बाद में संशोधनों द्वारा अन्य भाषाओं (जैसे सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली) को जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या 22 हो गई।
प्रश्न 15: 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' (Public Order) विषय संविधान की किस सूची में आते हैं?
सही उत्तर: (B) राज्य सूची
संबंधित जानकारी: पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, जिसका अर्थ है कि इन पर कानून बनाने का अधिकार मुख्यतः राज्य सरकारों का है।
प्रश्न 16: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 किस अनुसूची से संबंधित है?
सही उत्तर: (C) ग्यारहवीं अनुसूची
संबंधित जानकारी: 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के कार्यक्षेत्र के 29 विषय शामिल हैं।
प्रश्न 17: निम्नलिखित में से किसका वेतन और भत्ता भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है?
सही उत्तर: (B) भारत के प्रधानमंत्री
संबंधित जानकारी: दूसरी अनुसूची में विशिष्ट संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों, स्पीकर, CAG आदि के वेतन/भत्ते का उल्लेख है। प्रधानमंत्री का वेतन संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किया जाता है (Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act)।
प्रश्न 18: पांचवीं और छठी अनुसूची में मुख्य अंतर क्या है?
सही उत्तर: (B) छठी अनुसूची केवल 4 विशिष्ट राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, जबकि पांचवीं अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर।
संबंधित जानकारी: छठी अनुसूची इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है, जिसमें स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) का गठन शामिल है।
प्रश्न 19: किस अनुसूची के तहत शामिल अधिनियमों को कुछ आधारों पर न्यायिक समीक्षा से बचाने का प्रयास किया गया था?
सही उत्तर: (C) नौवीं अनुसूची
संबंधित जानकारी: नौवीं अनुसूची को भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को अदालतों में चुनौती दिए जाने से बचाने के लिए बनाया गया था। हालांकि, आई.आर. कोएल्हो मामले (2007) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि) के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
प्रश्न 20: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 किस अनुसूची से संबंधित है?
सही उत्तर: (C) बारहवीं अनुसूची
संबंधित जानकारी: 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया और बारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें नगरपालिकाओं के कार्यक्षेत्र के 18 विषय शामिल हैं।
MCQ सेट 2 (प्रश्न 21-40)
प्रश्न 21: भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
सही उत्तर: (C) 12
संबंधित जानकारी: मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। विभिन्न संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियां (9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं) जोड़ी गईं, जिससे वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं।
प्रश्न 22: किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया?
सही उत्तर: (B) 21वां संशोधन अधिनियम, 1967
संबंधित जानकारी: 21वें संविधान संशोधन, 1967 द्वारा सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था।
प्रश्न 23: ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं?
सही उत्तर: (C) 29 विषय
संबंधित जानकारी: 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित 29 विषयों की सूची है (अनुच्छेद 243G)।
प्रश्न 24: निम्नलिखित में से किसका शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं है?
सही उत्तर: (A) भारत के राष्ट्रपति
संबंधित जानकारी: भारत के राष्ट्रपति (अनुच्छेद 60), उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 69) और राज्यों के राज्यपालों (अनुच्छेद 159) की शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप संविधान के संबंधित अनुच्छेदों में दिए गए हैं, न कि तीसरी अनुसूची में।
प्रश्न 25: सातवीं अनुसूची के तहत 'अवशिष्ट शक्तियां' (Residuary Powers) किसके पास निहित हैं?
सही उत्तर: (B) संसद (केंद्र सरकार)
संबंधित जानकारी: भारतीय संविधान (अनुच्छेद 248) के अनुसार, वे सभी विषय जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं (अवशिष्ट विषय), उन पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति संसद के पास है। यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है।
प्रश्न 26: छठी अनुसूची के तहत 'स्वायत्त जिला परिषदों' (Autonomous District Councils - ADCs) का गठन किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किया जाता है?
सही उत्तर: (C) मिजोरम
संबंधित जानकारी: छठी अनुसूची केवल चार उत्तर-पूर्वी राज्यों - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) - के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जहाँ स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया है।
प्रश्न 27: 'शिक्षा' (Education) विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है?
सही उत्तर: (C) समवर्ती सूची
संबंधित जानकारी: मूल रूप से शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका मतलब है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
प्रश्न 28: दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है?
सही उत्तर: (B) संबंधित सदन का अध्यक्ष/सभापति
संबंधित जानकारी: दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के अनुसार, किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा में अध्यक्ष (Speaker) और राज्यसभा में सभापति (Chairman) द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभाओं में भी संबंधित अध्यक्ष/सभापति यह निर्णय लेते हैं। (हालांकि, उनके निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं)।
प्रश्न 29: चौथी अनुसूची के अनुसार, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है?
सही उत्तर: (B) राज्य की जनसंख्या के आधार पर
संबंधित जानकारी: चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में करती है। अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक सीटें मिलती हैं।
प्रश्न 30: 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आठवीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी?
सही उत्तर: (D) कोंकणी
संबंधित जानकारी: 92वें संशोधन, 2003 द्वारा चार भाषाएँ - बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली (BDMS) - आठवीं अनुसूची में जोड़ी गईं। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।
प्रश्न 31: बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं?
सही उत्तर: (A) 18 विषय
संबंधित जानकारी: 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित 18 विषयों की सूची है (अनुच्छेद 243W)।
प्रश्न 32: नौवीं अनुसूची में शामिल किसी कानून की न्यायिक समीक्षा किस ऐतिहासिक मामले के निर्णय के बाद संभव हुई?
सही उत्तर: (D) आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)
संबंधित जानकारी: केशवानंद भारती मामले (24 अप्रैल 1973) ने संविधान के 'मूल ढांचे' की अवधारणा दी। आई.आर. कोएल्हो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तिथि के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून, यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
प्रश्न 33: 'जनगणना' (Census) विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है?
सही उत्तर: (A) संघ सूची
संबंधित जानकारी: जनगणना कराना संघ सूची (सातवीं अनुसूची की सूची I, प्रविष्टि 69) का विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।
प्रश्न 34: पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में किसकी सलाह पर 'जनजाति सलाहकार परिषद' (Tribes Advisory Council) का गठन अनिवार्य है?
सही उत्तर: (B) संबंधित राज्य का राज्यपाल
संबंधित जानकारी: पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां एक जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्देश पर ऐसे किसी भी राज्य में परिषद गठित की जा सकती है जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ हैं पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं। यह परिषद राज्यपाल को जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देती है।
प्रश्न 35: संविधान की किस अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के राज्यपालों द्वारा खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी को स्वायत्त जिला परिषदों को भुगतान करने से है?
सही उत्तर: (C) छठी अनुसूची
संबंधित जानकारी: छठी अनुसूची में प्रावधान है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल यह निर्देशित कर सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा खनिज अन्वेषण या निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी का एक हिस्सा उस जिले की स्वायत्त जिला परिषद के साथ साझा किया जाएगा।
प्रश्न 36: 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा कौन सी तीन भाषाएँ आठवीं अनुसूची में जोड़ी गईं?
सही उत्तर: (B) कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
संबंधित जानकारी: 71वें संशोधन, 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 18 हो गई थी।
प्रश्न 37: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है?
सही उत्तर: (B) दूसरी अनुसूची
संबंधित जानकारी: दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा/विधान परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उपसभापति, सर्वोच्च/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का उल्लेख है।
प्रश्न 38: दल-बदल कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मामला अयोग्यता का आधार नहीं बनता है?
सही उत्तर: (C) यदि किसी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय कर जाते हैं।
संबंधित जानकारी: दसवीं अनुसूची दल-बदल को रोकने के लिए बनाई गई है। विकल्प A, B और D अयोग्यता के आधार हैं। विकल्प C (दो-तिहाई सदस्यों का विलय) दल-बदल कानून का एक अपवाद है और इस स्थिति में सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराया जाता है।
प्रश्न 39: सातवीं अनुसूची की 'राज्य सूची' में वर्तमान में लगभग कितने विषय शामिल हैं?
सही उत्तर: (B) 61 विषय
संबंधित जानकारी: मूल रूप से राज्य सूची में 66 विषय थे। 42वें संशोधन, 1976 द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे राज्य सूची में विषयों की संख्या घटकर 61 रह गई। (संघ सूची में लगभग 100 और समवर्ती सूची में लगभग 52 विषय हैं)।
प्रश्न 40: संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है?
सही उत्तर: (C) अंग्रेजी
संबंधित जानकारी: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएँ शामिल हैं। इनमें संस्कृत, नेपाली और उर्दू शामिल हैं, लेकिन अंग्रेजी इस सूची का हिस्सा नहीं है। हालांकि, अंग्रेजी भारत की एक सहायक आधिकारिक भाषा (Associate Official Language) है।
MCQ सेट 3 (प्रश्न 41-60)
प्रश्न 41: संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है (जो पांचवीं और छठी अनुसूची से जुड़ा है)?
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 244
संबंधित जानकारी: अनुच्छेद 244(1) पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों को असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू करता है। अनुच्छेद 244(2) छठी अनुसूची के प्रावधानों को असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू करता है।
प्रश्न 42: नौवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य किन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था?
सही उत्तर: (C) भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून
संबंधित जानकारी: नौवीं अनुसूची (पहले संशोधन, 1951 द्वारा जोड़ी गई) का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र और राज्यों के उन कानूनों की एक सूची बनाना था जिन्हें अदालतों में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह मुख्य रूप से कृषि सुधार और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने वाले कानूनों की रक्षा के लिए किया गया था।
प्रश्न 43: दसवीं अनुसूची के अनुसार, किसी राजनीतिक दल के कितने सदस्य यदि किसी अन्य दल में विलय करते हैं, तो उन्हें दल-बदल के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा?
सही उत्तर: (D) कम से कम दो-तिहाई सदस्य
संबंधित जानकारी: दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) यह प्रावधान करती है कि यदि किसी मूल राजनीतिक दल के कम से कम दो-तिहाई विधायक सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय के पक्ष में हैं, तो न तो विलय करने वाले समूह के सदस्य और न ही मूल राजनीतिक दल में शेष सदस्य अयोग्यता का सामना करेंगे।
प्रश्न 44: क्या चौथी अनुसूची के तहत केंद्र शासित प्रदेशों को भी राज्यसभा में सीटें आवंटित की गई हैं?
सही उत्तर: (C) हाँ, लेकिन केवल कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को (जिनकी अपनी विधानसभा है)
संबंधित जानकारी: चौथी अनुसूची राज्यों के साथ-साथ उन केंद्र शासित प्रदेशों (वर्तमान में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर) को भी राज्यसभा में सीटें आवंटित करती है जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है।
प्रश्न 45: 'वन' (Forests) और 'वन्यजीवों तथा पक्षियों का संरक्षण' विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं?
सही उत्तर: (C) समवर्ती सूची
संबंधित जानकारी: 'वन' और 'वन्यजीवों तथा पक्षियों का संरक्षण' विषयों को 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
प्रश्न 46: निम्नलिखित में से किसकी शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं, बल्कि संविधान के एक विशिष्ट अनुच्छेद (अनुच्छेद 159) में दिया गया है?
सही उत्तर: (B) राज्य के राज्यपाल
संबंधित जानकारी: राष्ट्रपति (अनुच्छेद 60), उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 69) और राज्यपाल (अनुच्छेद 159) के शपथ प्रारूप संविधान के इन विशिष्ट अनुच्छेदों में दिए गए हैं, तीसरी अनुसूची में नहीं। CAG, न्यायाधीशों और विधानमंडल सदस्यों की शपथ तीसरी अनुसूची में है।
प्रश्न 47: मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया?
सही उत्तर: (C) 92वां संशोधन, 2003
संबंधित जानकारी: 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने चार भाषाओं - बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली (BDMS) - को आठवीं अनुसूची में जोड़ा, जिससे कुल मान्यता प्राप्त भाषाएँ 22 हो गईं।
प्रश्न 48: छठी अनुसूची के तहत गठित स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को निम्नलिखित में से किस पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है?
सही उत्तर: (D) भूमि, वन, नहर जल, ग्राम प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह, सामाजिक रीति-रिवाज आदि
संबंधित जानकारी: छठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों (ARCs) को काफी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करती है, जिसमें भूमि, वन, जल, कृषि, ग्राम प्रशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, विरासत, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज जैसे विषयों पर कानून बनाना शामिल है।
प्रश्न 49: सातवीं अनुसूची, जो संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के माध्यम से विधायी शक्तियों का वितरण करती है, संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है?
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 246
संबंधित जानकारी: अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय-वस्तु निर्धारित करता है और सातवीं अनुसूची में दी गई तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) का संदर्भ देता है।
प्रश्न 50: क्या भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) के वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं?
सही उत्तर: (C) नहीं, यह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है
संबंधित जानकारी: दूसरी अनुसूची में महान्यायवादी के वेतन और भत्तों का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 76(4) के अनुसार, महान्यायवादी को वह पारिश्रमिक मिलेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करें।
प्रश्न 51: दसवीं अनुसूची के अनुसार, यदि कोई मनोनीत (Nominated) सदस्य शपथ लेने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो क्या होगा?
सही उत्तर: (B) उसे सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा
संबंधित जानकारी: दसवीं अनुसूची के अनुसार, सदन का एक मनोनीत सदस्य, जो शपथ लेने के समय किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है, यदि वह शपथ लेने की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। (छह महीने के भीतर शामिल होने पर अयोग्यता नहीं होगी)।
प्रश्न 52: 'बैंकिंग' विषय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत किस सूची में आता है?
सही उत्तर: (A) संघ सूची
संबंधित जानकारी: 'बैंकिंग' सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची I, प्रविष्टि 45) का एक विषय है। इसका मतलब है कि इस विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार संसद के पास है।
प्रश्न 53: ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायतें) में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है?
सही उत्तर: (D) ग्रामीण विद्युतीकरण और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत
संबंधित जानकारी: ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय सूचीबद्ध हैं, जिनमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, खादी, ग्रामीण आवास, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा (प्राथमिक और माध्यमिक), स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास आदि शामिल हैं।
प्रश्न 54: पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में किसके पास संशोधन करने या लागू न करने की शक्ति है?
सही उत्तर: (C) भारत की संसद
संबंधित जानकारी: पांचवीं अनुसूची में स्वयं यह प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा अनुसूची के किसी भी प्रावधान में संशोधन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है और ऐसे किसी भी कानून को संविधान का संशोधन (अनुच्छेद 368 के तहत) नहीं माना जाएगा।
प्रश्न 55: निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं में शामिल नहीं थी?
सही उत्तर: (D) सिंधी
संबंधित जानकारी: संविधान के लागू होने के समय आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं: असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी को 1967 में 21वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
प्रश्न 56: मेघालय राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के तहत शासित होता है?
सही उत्तर: (C) छठी अनुसूची
संबंधित जानकारी: छठी अनुसूची चार उत्तर-पूर्वी राज्यों - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) - के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है।
प्रश्न 57: 'लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता' (Public health and sanitation) विषय मुख्य रूप से किस सूची के अंतर्गत आता है?
सही उत्तर: (B) राज्य सूची
संबंधित जानकारी: 'लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय' सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II, प्रविष्टि 6) के विषय हैं। इस पर कानून बनाने का प्राथमिक अधिकार राज्य विधानमंडलों का है।
प्रश्न 58: संविधान का कौन सा अनुच्छेद बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है?
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 243W
संबंधित जानकारी: अनुच्छेद 243W नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का प्रावधान करता है, जिसमें बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना शामिल है। (अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है)।
प्रश्न 59: पहली अनुसूची में क्या शामिल है?
सही उत्तर: (C) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार
संबंधित जानकारी: पहली अनुसूची भारत के संघटक इकाइयों यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची प्रदान करती है और उनके संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का वर्णन करती है।
प्रश्न 60: किस अनुसूची को आमतौर पर 'दल-बदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) के रूप में जाना जाता है?
सही उत्तर: (C) दसवीं अनुसूची
संबंधित जानकारी: दसवीं अनुसूची, जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था, दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधानों से संबंधित है, और इसे आमतौर पर दल-बदल विरोधी कानून कहा जाता है।
MCQ सेट 4 (प्रश्न 61-80)
प्रश्न 61: किस अनुसूची के तहत राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' (Scheduled Area) घोषित कर सकते हैं?
सही उत्तर: (B) पांचवीं अनुसूची
संबंधित जानकारी: पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने या किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र न मानने, क्षेत्र की सीमाओं को बदलने या पुनर्परिभाषित करने का अधिकार है।
प्रश्न 62: उड़िया भाषा का नाम बदलकर 'ओडिया' किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में किया गया?
सही उत्तर: (B) 96वां संशोधन, 2011
संबंधित जानकारी: 96वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने आठवीं अनुसूची में 'उड़िया' भाषा के नाम को 'ओडिया' से प्रतिस्थापित किया।
प्रश्न 63: सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है?
सही उत्तर: (C) ऑस्ट्रेलिया
संबंधित जानकारी: भारतीय संविधान में समवर्ती सूची (Concurrent List) का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं।
प्रश्न 64: छठी अनुसूची के तहत, असम में कौन-कौन सी स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs) स्थापित हैं?
सही उत्तर: (C) उत्तरी कछार हिल्स (अब दिमा हसाओ), कार्बी आंगलोंग, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र
संबंधित जानकारी: छठी अनुसूची के तहत असम में तीन स्वायत्त परिषदें हैं: दिमा हसाओ स्वायत्त परिषद, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC)। (खासी, जैंतिया, गारो - मेघालय में; चकमा, मारा, लाई - मिजोरम में; त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र - त्रिपुरा में)
प्रश्न 65: दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके परिलब्धियों (Emoluments) का उल्लेख नहीं है?
सही उत्तर: (D) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष
संबंधित जानकारी: दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, सदनों के पीठासीन अधिकारी, न्यायाधीशों और CAG की परिलब्धियां, भत्ते आदि शामिल हैं, लेकिन इसमें UPSC के अध्यक्ष या सदस्यों की परिलब्धियों का उल्लेख नहीं है। इनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा नियमों के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं (अनुच्छेद 318)।
प्रश्न 66: ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल विषय 'सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन' को लागू करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है?
सही उत्तर: (C) पंचायतें
संबंधित जानकारी: ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243G) के तहत यह विषय पंचायतों को सौंपा गया है, जिसका अर्थ है कि ग्रामीण स्तर पर इन संचार साधनों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी पंचायतों की है (राज्य सरकार के समन्वय और सहायता से)।
प्रश्न 67: संविधान लागू होने के समय, राज्य सूची में कितने विषय थे?
सही उत्तर: (B) 66
संबंधित जानकारी: मूल संविधान में सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) में 66 विषय शामिल थे। बाद में 42वें संशोधन द्वारा 5 विषय समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए जाने के बाद इनकी प्रभावी संख्या 61 रह गई।
प्रश्न 68: नौवीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद 31B क्या कहता है?
सही उत्तर: (B) यह अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य होने से बचाता है कि वे भाग III (मौलिक अधिकार) के किसी भी प्रावधान के असंगत हैं।
संबंधित जानकारी: अनुच्छेद 31B, जिसे पहले संशोधन (1951) द्वारा अनुच्छेद 31A के साथ जोड़ा गया था, विशेष रूप से नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से प्रतिरक्षा प्रदान करता है (हालांकि यह प्रतिरक्षा अब पूर्ण नहीं है)।
प्रश्न 69: तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है?
सही उत्तर: (D) उपरोक्त सभी
संबंधित जानकारी: तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप शामिल हैं।
प्रश्न 70: पांचवीं और छठी अनुसूची के प्रशासन में किसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है?
सही उत्तर: (C) संबंधित राज्य का राज्यपाल
संबंधित जानकारी: पांचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को अपने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से (या जब भी राष्ट्रपति चाहें) रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। छठी अनुसूची के तहत भी राज्यपाल की भूमिका (जैसे ADCs के गठन, विघटन, शक्तियों का निर्धारण आदि में) महत्वपूर्ण है।
प्रश्न 71: बारहवीं अनुसूची (नगरपालिकाएं) में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है?
सही उत्तर: (C) कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है।
संबंधित जानकारी: 'कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है' ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायतें) का विषय है, न कि बारहवीं अनुसूची (नगरपालिकाएं) का। बारहवीं अनुसूची में शहरी नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, सड़कें और पुल, जल आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अग्निशमन सेवाएं, शहरी वानिकी, झुग्गी सुधार, जन्म-मृत्यु पंजीकरण आदि जैसे 18 विषय शामिल हैं।
प्रश्न 72: 'विवाह और तलाक' (Marriage and divorce) विषय सातवीं अनुसूची की किस सूची में आता है?
सही उत्तर: (C) समवर्ती सूची
संबंधित जानकारी: विवाह और तलाक; शिशु और अवयस्क; दत्तक ग्रहण; वसीयत, निर्वसीयतता और उत्तराधिकार; संयुक्त परिवार और विभाजन जैसे व्यक्तिगत कानून से संबंधित विषय समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 5) में शामिल हैं।
प्रश्न 73: यदि संसद का कोई कानून और राज्य विधानमंडल का कोई कानून, जो समवर्ती सूची के किसी विषय पर बना है, परस्पर विरोधी हैं, तो सामान्यतः कौन सा कानून मान्य होगा?
सही उत्तर: (B) संसद का कानून मान्य होगा।
संबंधित जानकारी: संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई विरोध या असंगति है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य के कानून पर अभिभावी (prevail) होगा। (एक अपवाद है यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया था और उनकी सहमति प्राप्त हो गई है)।
प्रश्न 74: डोगरी भाषा, जिसे 92वें संशोधन द्वारा आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया, मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है?
सही उत्तर: (D) जम्मू और कश्मीर क्षेत्र
संबंधित जानकारी: डोगरी भाषा मुख्य रूप से भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू क्षेत्र और आसपास के इलाकों (जैसे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों) में बोली जाती है।
प्रश्न 75: दसवीं अनुसूची के तहत, दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के निर्णय की क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है?
सही उत्तर: (B) हाँ, 'किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू' (Kihoto Hollohan vs Zachillhu) मामले के बाद न्यायिक समीक्षा संभव है।
संबंधित जानकारी: प्रारंभ में दसवीं अनुसूची में यह प्रावधान था कि अध्यक्ष/सभापति का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन 1992 में 'किहोतो होलोहन' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि अध्यक्ष/सभापति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है (हालांकि, निर्णय दिए जाने के बाद ही)।
प्रश्न 76: संविधान की किस अनुसूची में यह प्रावधान है कि असम के राज्यपाल, राष्ट्रपति की मंजूरी से, छठी अनुसूची के प्रावधानों को उस राज्य के किसी भी जनजातीय क्षेत्र पर लागू नहीं कर सकते या कुछ संशोधनों के साथ लागू कर सकते हैं?
सही उत्तर: (C) छठी अनुसूची
संबंधित जानकारी: छठी अनुसूची के पैरा 1(2) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत राज्यपाल (और कुछ मामलों में राष्ट्रपति) को स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों के प्रशासन, गठन और शक्तियों के संबंध में व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों पर अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने या न करने का निर्णय शामिल है।
प्रश्न 77: 'रेलवे' (Railways) विषय किस सूची के अंतर्गत आता है?
सही उत्तर: (A) संघ सूची
संबंधित जानकारी: रेलवे सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची I, प्रविष्टि 22) का विषय है, जिस पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद के पास है।
प्रश्न 78: मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं?
सही उत्तर: (C) 8
संबंधित जानकारी: 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो उसमें 8 अनुसूचियां थीं। बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गईं।
प्रश्न 79: राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित चौथी अनुसूची किस अनुच्छेद के प्रावधानों को पूरक करती है?
सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80(2)
संबंधित जानकारी: अनुच्छेद 4(1) कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 80(2) कहता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगा।
प्रश्न 80: अनुसूचियों का मुख्य कार्य क्या है?
सही उत्तर: (C) संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से संबंधित अतिरिक्त विवरण, सूची या सारणी प्रदान करना ताकि अनुच्छेद संक्षिप्त रहें।
संबंधित जानकारी: अनुसूचियां संविधान का हिस्सा होती हैं और वे किसी विशेष अनुच्छेद से संबंधित अतिरिक्त जानकारी, सूचियां (जैसे भाषाओं की, शक्तियों के विभाजन की, राज्यों की), प्रारूप (जैसे शपथ के) या अन्य विवरण प्रदान करती हैं। इससे मुख्य अनुच्छेदों को अनावश्यक रूप से लंबा होने से बचाया जा सकता है।
MCQ सेट 5 (प्रश्न 81-100)
प्रश्न 81: संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' घोषित करता है। इन राज्यों और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है?
सही उत्तर: (A) पहली अनुसूची
संबंधित जानकारी: पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से संबंधित है। इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार की सूची दी गई है।
प्रश्न 82: दूसरी अनुसूची में उल्लिखित कुछ पदाधिकारियों (जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) के वेतन और भत्ते किस निधि पर भारित होते हैं?
सही उत्तर: (C) भारत की संचित निधि
संबंधित जानकारी: दूसरी अनुसूची में वर्णित कई प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों (जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, न्यायाधीश, CAG आदि) के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होते हैं, जिसका अर्थ है कि इन पर संसद में मतदान नहीं होता।
प्रश्न 83: तीसरी अनुसूची में मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ में पद की शपथ के अलावा और कौन सी शपथ शामिल है?
सही उत्तर: (B) गोपनीयता की शपथ (Oath of Secrecy)
संबंधित जानकारी: संघ और राज्य के मंत्रियों को तीसरी अनुसूची के अनुसार दो शपथ लेनी होती हैं: एक पद की शपथ (Oath of Office) और दूसरी गोपनीयता की शपथ (Oath of Secrecy)।
प्रश्न 84: चौथी अनुसूची के तहत राज्यसभा सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है (वर्तमान स्थिति के अनुसार, 2026 तक)?
सही उत्तर: (B) 1971
संबंधित जानकारी: संविधान (84वां संशोधन) अधिनियम, 2001 के अनुसार, राज्यों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेगा।
प्रश्न 85: पांचवीं अनुसूची के तहत, राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में क्या विशेष शक्ति प्राप्त है?
सही उत्तर: (B) यह निर्देश देने की शक्ति कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम उस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा।
संबंधित जानकारी: पांचवीं अनुसूची राज्यपाल को यह महत्वपूर्ण शक्ति देती है कि वह लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देशित कर सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई कानून अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू न हो या निर्दिष्ट संशोधनों के साथ लागू हो।
प्रश्न 86: छठी अनुसूची के तहत गठित स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है?
सही उत्तर: (C) अधिकांश सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे निर्वाचित होते हैं और कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
संबंधित जानकारी: प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से अधिकतम 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है।
प्रश्न 87: 'रक्षा' (Defence) और 'विदेश मामले' (Foreign Affairs) सातवीं अनुसूची की किस सूची के अनन्य (Exclusive) विषय हैं?
सही उत्तर: (A) संघ सूची
संबंधित जानकारी: भारत की रक्षा, नौसेना, सेना और वायु सेना, विदेश मामले, राजनयिक प्रतिनिधित्व, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विषय संघ सूची (सूची I) में शामिल हैं, जिन पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद को है।
प्रश्न 88: किसी नई भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या आवश्यक है?
सही उत्तर: (D) संसद द्वारा पारित एक संविधान संशोधन अधिनियम।
संबंधित जानकारी: आठवीं अनुसूची में किसी भी नई भाषा को जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारित किया जाता है।
प्रश्न 89: आई.आर. कोएल्हो मामले (2007) के अनुसार, किस तिथि के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा 'संविधान के मूल ढांचे' के उल्लंघन के आधार पर की जा सकती है?
सही उत्तर: (C) 24 अप्रैल 1973
संबंधित जानकारी: सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 (जिस दिन केशवानंद भारती मामले का निर्णय आया था और 'मूल ढांचे' की अवधारणा प्रतिपादित हुई थी) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है कि क्या वे अनुच्छेद 14, 19, 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं।
प्रश्न 90: दसवीं अनुसूची के तहत, किसे दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से छूट प्राप्त है यदि वह अपने पद पर निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है?
सही उत्तर: (B) सदन का अध्यक्ष या सभापति (Speaker or Chairman)
संबंधित जानकारी: दसवीं अनुसूची का पैरा 5 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई सदस्य सदन के अध्यक्ष या सभापति (या उपाध्यक्ष/उपसभापति) के रूप में चुने जाने के बाद अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है या पद छोड़ने के बाद फिर से पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यह पद की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है।
प्रश्न 91: ग्यारहवीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद 243-I के तहत, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को राज्यों द्वारा पंचायतों को दिए जाने वाले करों, शुल्कों और अनुदानों के बारे में सिफारिशें करने के लिए किसका गठन किया जाता है?
सही उत्तर: (C) राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)
संबंधित जानकारी: अनुच्छेद 243-I के अनुसार, राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग पंचायतों और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के सिद्धांतों के बारे में राज्यपाल को सिफारिशें करता है। (अनुच्छेद 243-Y नगरपालिकाओं के लिए भी इसी तरह के आयोग का प्रावधान करता है)।
प्रश्न 92: 'शहरी गरीबी उन्मूलन' (Urban poverty alleviation) किस अनुसूची का विषय है?
सही उत्तर: (B) बारहवीं अनुसूची
संबंधित जानकारी: शहरी गरीबी उन्मूलन बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों में से एक है, जो नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है (अनुच्छेद 243W)।
प्रश्न 93: 'पशुपालन, डेयरी उद्योग और मुर्गी पालन' (Animal husbandry, dairying and poultry) विषय किस अनुसूची में पंचायतों को सौंपा गया है?
सही उत्तर: (B) ग्यारहवीं अनुसूची
संबंधित जानकारी: पशुपालन, डेयरी उद्योग और मुर्गी पालन ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों में से एक है, जो पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आते हैं (अनुच्छेद 243G)।
प्रश्न 94: निम्नलिखित में से कौन सा विषय बारहवीं अनुसूची के तहत नगरपालिकाओं के कार्यों में शामिल है?
सही उत्तर: (C) बूचड़खानों तथा चर्मशोधनशालाओं का विनियमन (Regulation of slaughter houses and tanneries)
संबंधित जानकारी: बूचड़खानों और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन बारहवीं अनुसूची के तहत नगरपालिकाओं को सौंपे गए 18 कार्यों में से एक है। अन्य विकल्प (भूमि सुधार, लघु वन उपज, ग्रामीण आवास) ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायतें) से संबंधित हैं।
प्रश्न 95: किस संविधान संशोधन अधिनियम ने आठवीं अनुसूची में 3 भाषाओं (कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली) को जोड़ा था?
सही उत्तर: (B) 71वां संशोधन अधिनियम, 1992
संबंधित जानकारी: 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 15 से बढ़कर 18 हो गई। (21वें ने सिंधी को जोड़ा, 92वें ने बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा, 96वें ने उड़िया का नाम ओडिया किया)।
प्रश्न 96: क्या संसद सामान्य बहुमत से छठी अनुसूची में संशोधन कर सकती है?
सही उत्तर: (A) हाँ, छठी अनुसूची का संशोधन अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता है।
संबंधित जानकारी: छठी अनुसूची के पैरा 21 में प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा इस अनुसूची के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, और ऐसे किसी भी कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य है कि संशोधन सामान्य विधायी प्रक्रिया (साधारण बहुमत) द्वारा किया जा सकता है। (इसी तरह का प्रावधान पांचवीं अनुसूची के लिए भी है)।
प्रश्न 97: 'मत्स्य पालन' (Fisheries) ग्यारहवीं अनुसूची के तहत किसे सौंपा गया एक कार्य है?
सही उत्तर: (C) पंचायतें
संबंधित जानकारी: मत्स्य पालन (Fisheries) ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों में से एक है, जो 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किए गए कार्यों में शामिल है, ताकि वे स्थानीय स्तर पर इसके विकास और प्रबंधन के लिए कार्य कर सकें। (राज्य सूची में भी मत्स्य पालन का उल्लेख है, लेकिन ग्यारहवीं अनुसूची इसे पंचायतों के स्तर पर भी निर्दिष्ट करती है)।
प्रश्न 98: किस अनुसूची के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त 'जनजाति सलाहकार परिषद' (Tribes Advisory Council) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देती है?
सही उत्तर: (B) पांचवीं अनुसूची
संबंधित जानकारी: पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 में प्रावधान है कि जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां एक जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) का गठन किया जाएगा (और राष्ट्रपति के निर्देश पर ऐसे राज्य में भी जहाँ अनुसूचित जनजाति हैं पर क्षेत्र नहीं)। यह परिषद राज्यपाल को राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देती है।
प्रश्न 99: दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) किस वर्ष के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई?
सही उत्तर: (C) 1985 (52वां संशोधन)
संबंधित जानकारी: दसवीं अनुसूची को संविधान में 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल की बुराई को रोकना था।
प्रश्न 100: पांचवीं और छठी अनुसूची दोनों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं, लेकिन छठी अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों को पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों की तुलना में क्या अधिक प्राप्त है?
सही उत्तर: (C) काफी अधिक विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक स्वायत्तता (Greater legislative, administrative and judicial autonomy)।
संबंधित जानकारी: छठी अनुसूची (जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है) पांचवीं अनुसूची की तुलना में बहुत अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को व्यापक विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो पांचवीं अनुसूची के तहत उपलब्ध शक्तियों से कहीं अधिक हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) - संविधान की अनुसूचियां
प्रश्न: भारतीय संविधान में अनुसूचियां क्या हैं?
उत्तर: अनुसूचियां संविधान का हिस्सा हैं जो किसी विशेष अनुच्छेद से संबंधित अतिरिक्त जानकारी, सूचियां या विवरण प्रदान करती हैं। ये संविधान के मुख्य भाग को संक्षिप्त रखने में मदद करती हैं।
प्रश्न: पहली अनुसूची में क्या जानकारी होती है?
उत्तर: पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके भौगोलिक क्षेत्रों की सूची होती है।
प्रश्न: दूसरी और तीसरी अनुसूची में क्या अंतर है?
उत्तर: दूसरी अनुसूची प्रमुख संवैधानिक पदों (जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश) के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित है, जबकि तीसरी अनुसूची इन और अन्य पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूपों से संबंधित है।
प्रश्न: सातवीं अनुसूची का क्या महत्व है?
उत्तर: सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करती है। इसमें तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची (केंद्र कानून बनाता है), राज्य सूची (राज्य कानून बनाता है), और समवर्ती सूची (दोनों कानून बना सकते हैं)।
प्रश्न: संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मूल रूप से कितनी थीं?
उत्तर: वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान (1950) में 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में संशोधनों द्वारा जोड़ी गईं।
प्रश्न: आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है और इसमें कितनी भाषाएं हैं?
उत्तर: आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं (मूल रूप से 14 थीं)।
प्रश्न: ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची कब और क्यों जोड़ी गईं?
उत्तर: ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायतों की शक्तियां, 29 विषय) 73वें संशोधन (1992) द्वारा और बारहवीं अनुसूची (नगरपालिकाओं की शक्तियां, 18 विषय) 74वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गईं। इनका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा और शक्तियां प्रदान करना था।
प्रश्न: दल-बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है?
उत्तर: दल-बदल विरोधी कानून दसवीं अनुसूची में है, जिसे 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया था। यह सांसदों और विधायकों को दल बदलने से रोकने के लिए नियम निर्धारित करता है।
प्रश्न: अनुच्छेद 244 और पांचवीं/छठी अनुसूची में क्या संबंध है?
उत्तर: अनुच्छेद 244 पांचवीं अनुसूची (अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन - AMTM राज्यों को छोड़कर) और छठी अनुसूची (AMTM राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन) के प्रावधानों को लागू करने का आधार प्रदान करता है।
प्रश्न: नौवीं अनुसूची क्यों बनाई गई और क्या अब इसमें शामिल कानून पूरी तरह सुरक्षित हैं?
उत्तर: नौवीं अनुसूची मुख्य रूप से भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाई गई थी। हालांकि, आई.आर. कोएल्हो मामले (2007) के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है यदि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं।
प्रश्न: छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को क्या शक्तियां प्राप्त हैं?
उत्तर: ADCs को अपने क्षेत्र में भूमि, वन, जल, कृषि, ग्राम प्रशासन, स्वास्थ्य, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह, सामाजिक रीति-रिवाज जैसे कई विषयों पर कानून बनाने, कर लगाने और न्याय प्रशासन की महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं।
प्रश्न: राज्यसभा में सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं (चौथी अनुसूची)?
उत्तर: चौथी अनुसूची के अनुसार, राज्यों और पात्र केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जाती हैं।
प्रश्न: 'अनुसूचित क्षेत्र' कौन घोषित करता है और किस अनुसूची के तहत?
उत्तर: भारत के राष्ट्रपति पांचवीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित कर सकते हैं।
प्रश्न: समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है और इसका क्या अर्थ है?
उत्तर: समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। यदि दोनों के कानूनों में विरोध हो, तो सामान्यतः संसद का कानून मान्य होता है।
प्रश्न: पांचवीं और छठी अनुसूची के प्रशासन में राज्यपाल की क्या भूमिका है?
उत्तर: राज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचवीं अनुसूची के तहत वे राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं, जनजाति सलाहकार परिषद से सलाह लेते हैं और कानूनों को लागू करने या न करने का निर्देश दे सकते हैं। छठी अनुसूची के तहत भी वे ADCs के गठन, विघटन, शक्तियों के निर्धारण आदि में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
प्रश्न: दल-बदल कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत अध्यक्ष/सभापति के निर्णय की क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है?
उत्तर: हाँ, 'किहोतो होलोहन' मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में अध्यक्ष/सभापति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
प्रश्न: दूसरी अनुसूची के तहत वेतन किस निधि पर भारित होते हैं?
उत्तर: दूसरी अनुसूची में वर्णित कई प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं होता।
प्रश्न: मंत्री कौन सी दो शपथ लेते हैं (तीसरी अनुसूची)?
उत्तर: संघ और राज्य के मंत्री तीसरी अनुसूची के अनुसार दो शपथ लेते हैं: पद की शपथ (Oath of Office) और गोपनीयता की शपथ (Oath of Secrecy)।
प्रश्न: नई भाषा को आठवीं अनुसूची में कैसे जोड़ा जाता है?
उत्तर: आठवीं अनुसूची में किसी भी नई भाषा को जोड़ने के लिए संसद द्वारा पारित एक संविधान संशोधन अधिनियम की आवश्यकता होती है।
प्रश्न: राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है (अनुच्छेद 243-I)?
उत्तर: राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। यह आयोग पंचायतों और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के सिद्धांतों के बारे में राज्यपाल को सिफारिशें करता है।
अतिरिक्त जानकारी और संदर्भ (External Links)
अधिक गहराई से अध्ययन के लिए, आप निम्नलिखित विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ ले सकते हैं:
निष्कर्ष
भारतीय संविधान की अनुसूचियां संविधान की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये न केवल विभिन्न प्रावधानों को स्पष्टता प्रदान करती हैं, बल्कि केंद्र-राज्य संबंधों, स्थानीय स्वशासन, भाषाओं और जनजातीय प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी परिभाषित करती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इन अनुसूचियों की गहन समझ आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत गाइड, MCQs और FAQs आपके लिए उपयोगी साबित होंगे।
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