Master Samvidhan ki Anusuchiyan: 20 MCQ Practice for Success | Attempt Now
भारतीय संविधान की अनुसूचियां - बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) - सेट 5
प्रश्न 81: संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' घोषित करता है। इन राज्यों और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है?
सही उत्तर: (A) पहली अनुसूची
संबंधित जानकारी: पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से संबंधित है। इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार की सूची दी गई है।
प्रश्न 82: दूसरी अनुसूची में उल्लिखित कुछ पदाधिकारियों (जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) के वेतन और भत्ते किस निधि पर भारित होते हैं?
सही उत्तर: (C) भारत की संचित निधि
संबंधित जानकारी: दूसरी अनुसूची में वर्णित कई प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों (जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, न्यायाधीश, CAG आदि) के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होते हैं, जिसका अर्थ है कि इन पर संसद में मतदान नहीं होता।
प्रश्न 83: तीसरी अनुसूची में मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ में पद की शपथ के अलावा और कौन सी शपथ शामिल है?
सही उत्तर: (B) गोपनीयता की शपथ (Oath of Secrecy)
संबंधित जानकारी: संघ और राज्य के मंत्रियों को तीसरी अनुसूची के अनुसार दो शपथ लेनी होती हैं: एक पद की शपथ (Oath of Office) और दूसरी गोपनीयता की शपथ (Oath of Secrecy)।
प्रश्न 84: चौथी अनुसूची के तहत राज्यसभा सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है (वर्तमान स्थिति के अनुसार, 2026 तक)?
सही उत्तर: (B) 1971
संबंधित जानकारी: संविधान (84वां संशोधन) अधिनियम, 2001 के अनुसार, राज्यों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेगा।
प्रश्न 85: पांचवीं अनुसूची के तहत, राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में क्या विशेष शक्ति प्राप्त है?
सही उत्तर: (B) यह निर्देश देने की शक्ति कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम उस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा।
संबंधित जानकारी: पांचवीं अनुसूची राज्यपाल को यह महत्वपूर्ण शक्ति देती है कि वह लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देशित कर सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई कानून अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू न हो या निर्दिष्ट संशोधनों के साथ लागू हो।
प्रश्न 86: छठी अनुसूची के तहत गठित स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है?
सही उत्तर: (C) अधिकांश सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे निर्वाचित होते हैं और कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
संबंधित जानकारी: प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से अधिकतम 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है।
प्रश्न 87: 'रक्षा' (Defence) और 'विदेश मामले' (Foreign Affairs) सातवीं अनुसूची की किस सूची के अनन्य (Exclusive) विषय हैं?
सही उत्तर: (A) संघ सूची
संबंधित जानकारी: भारत की रक्षा, नौसेना, सेना और वायु सेना, विदेश मामले, राजनयिक प्रतिनिधित्व, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विषय संघ सूची (सूची I) में शामिल हैं, जिन पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद को है।
प्रश्न 88: किसी नई भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या आवश्यक है?
सही उत्तर: (D) संसद द्वारा पारित एक संविधान संशोधन अधिनियम।
संबंधित जानकारी: आठवीं अनुसूची में किसी भी नई भाषा को जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारित किया जाता है।
प्रश्न 89: आई.आर. कोएल्हो मामले (2007) के अनुसार, किस तिथि के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा 'संविधान के मूल ढांचे' के उल्लंघन के आधार पर की जा सकती है?
सही उत्तर: (C) 24 अप्रैल 1973
संबंधित जानकारी: सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 (जिस दिन केशवानंद भारती मामले का निर्णय आया था और 'मूल ढांचे' की अवधारणा प्रतिपादित हुई थी) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है कि क्या वे अनुच्छेद 14, 19, 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं।
प्रश्न 90: दसवीं अनुसूची के तहत, किसे दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से छूट प्राप्त है यदि वह अपने पद पर निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है?
सही उत्तर: (B) सदन का अध्यक्ष या सभापति (Speaker or Chairman)
संबंधित जानकारी: दसवीं अनुसूची का पैरा 5 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई सदस्य सदन के अध्यक्ष या सभापति (या उपाध्यक्ष/उपसभापति) के रूप में चुने जाने के बाद अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है या पद छोड़ने के बाद फिर से पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यह पद की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है।
प्रश्न 91: ग्यारहवीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद 243-I के तहत, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को राज्यों द्वारा पंचायतों को दिए जाने वाले करों, शुल्कों और अनुदानों के बारे में सिफारिशें करने के लिए किसका गठन किया जाता है?
सही उत्तर: (C) राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)
संबंधित जानकारी: अनुच्छेद 243-I के अनुसार, राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग पंचायतों और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के सिद्धांतों के बारे में राज्यपाल को सिफारिशें करता है। (अनुच्छेद 243-Y नगरपालिकाओं के लिए भी इसी तरह के आयोग का प्रावधान करता है)।
प्रश्न 92: 'शहरी गरीबी उन्मूलन' (Urban poverty alleviation) किस अनुसूची का विषय है?
सही उत्तर: (B) बारहवीं अनुसूची
संबंधित जानकारी: शहरी गरीबी उन्मूलन बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों में से एक है, जो नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है (अनुच्छेद 243W)।
प्रश्न 93: 'पशुपालन, डेयरी उद्योग और मुर्गी पालन' (Animal husbandry, dairying and poultry) विषय किस अनुसूची में पंचायतों को सौंपा गया है?
सही उत्तर: (B) ग्यारहवीं अनुसूची
संबंधित जानकारी: पशुपालन, डेयरी उद्योग और मुर्गी पालन ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों में से एक है, जो पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आते हैं (अनुच्छेद 243G)।
प्रश्न 94: निम्नलिखित में से कौन सा विषय बारहवीं अनुसूची के तहत नगरपालिकाओं के कार्यों में शामिल है?
सही उत्तर: (C) बूचड़खानों तथा चर्मशोधनशालाओं का विनियमन (Regulation of slaughter houses and tanneries)
संबंधित जानकारी: बूचड़खानों और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन बारहवीं अनुसूची के तहत नगरपालिकाओं को सौंपे गए 18 कार्यों में से एक है। अन्य विकल्प (भूमि सुधार, लघु वन उपज, ग्रामीण आवास) ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायतें) से संबंधित हैं।
प्रश्न 95: किस संविधान संशोधन अधिनियम ने आठवीं अनुसूची में 3 भाषाओं (कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली) को जोड़ा था?
सही उत्तर: (B) 71वां संशोधन अधिनियम, 1992
संबंधित जानकारी: 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 15 से बढ़कर 18 हो गई। (21वें ने सिंधी को जोड़ा, 92वें ने बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा, 96वें ने उड़िया का नाम ओडिया किया)।
प्रश्न 96: क्या संसद सामान्य बहुमत से छठी अनुसूची में संशोधन कर सकती है?
सही उत्तर: (A) हाँ, छठी अनुसूची का संशोधन अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता है।
संबंधित जानकारी: छठी अनुसूची के पैरा 21 में प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा इस अनुसूची के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, और ऐसे किसी भी कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य है कि संशोधन सामान्य विधायी प्रक्रिया (साधारण बहुमत) द्वारा किया जा सकता है। (इसी तरह का प्रावधान पांचवीं अनुसूची के लिए भी है)।
प्रश्न 97: 'मत्स्य पालन' (Fisheries) ग्यारहवीं अनुसूची के तहत किसे सौंपा गया एक कार्य है?
सही उत्तर: (C) पंचायतें
संबंधित जानकारी: मत्स्य पालन (Fisheries) ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों में से एक है, जो 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किए गए कार्यों में शामिल है, ताकि वे स्थानीय स्तर पर इसके विकास और प्रबंधन के लिए कार्य कर सकें। (राज्य सूची में भी मत्स्य पालन का उल्लेख है, लेकिन ग्यारहवीं अनुसूची इसे पंचायतों के स्तर पर भी निर्दिष्ट करती है)।
प्रश्न 98: किस अनुसूची के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त 'जनजाति सलाहकार परिषद' (Tribes Advisory Council) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देती है?
सही उत्तर: (B) पांचवीं अनुसूची
संबंधित जानकारी: पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 में प्रावधान है कि जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां एक जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) का गठन किया जाएगा (और राष्ट्रपति के निर्देश पर ऐसे राज्य में भी जहाँ अनुसूचित जनजाति हैं पर क्षेत्र नहीं)। यह परिषद राज्यपाल को राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देती है।
प्रश्न 99: दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) किस वर्ष के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई?
सही उत्तर: (C) 1985 (52वां संशोधन)
संबंधित जानकारी: दसवीं अनुसूची को संविधान में 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल की बुराई को रोकना था।
प्रश्न 100: पांचवीं और छठी अनुसूची दोनों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं, लेकिन छठी अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों को पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों की तुलना में क्या अधिक प्राप्त है?
सही उत्तर: (C) काफी अधिक विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक स्वायत्तता (Greater legislative, administrative and judicial autonomy)।
संबंधित जानकारी: छठी अनुसूची (जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है) पांचवीं अनुसूची की तुलना में बहुत अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को व्यापक विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो पांचवीं अनुसूची के तहत उपलब्ध शक्तियों से कहीं अधिक हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) - सेट 5
प्रश्न: दूसरी अनुसूची के तहत वेतन किस निधि पर भारित होते हैं?
उत्तर: दूसरी अनुसूची में वर्णित कई प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं होता।
प्रश्न: मंत्री कौन सी दो शपथ लेते हैं (तीसरी अनुसूची)?
उत्तर: संघ और राज्य के मंत्री तीसरी अनुसूची के अनुसार दो शपथ लेते हैं: पद की शपथ (Oath of Office) और गोपनीयता की शपथ (Oath of Secrecy)।
प्रश्न: नई भाषा को आठवीं अनुसूची में कैसे जोड़ा जाता है?
उत्तर: आठवीं अनुसूची में किसी भी नई भाषा को जोड़ने के लिए संसद द्वारा पारित एक संविधान संशोधन अधिनियम की आवश्यकता होती है।
प्रश्न: राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है (अनुच्छेद 243-I)?
उत्तर: राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। यह आयोग पंचायतों और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के सिद्धांतों के बारे में राज्यपाल को सिफारिशें करता है।
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