Samvidhan ki Anusuchiyan: 20 Important MCQs ka Maha Quiz! msworld
भारतीय संविधान की अनुसूचियां - बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) - सेट 2
प्रश्न 21: भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
सही उत्तर: (C) 12
संबंधित जानकारी: मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। विभिन्न संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियां (9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं) जोड़ी गईं, जिससे वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं।
प्रश्न 22: किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया?
सही उत्तर: (B) 21वां संशोधन अधिनियम, 1967
संबंधित जानकारी: 21वें संविधान संशोधन, 1967 द्वारा सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था।
प्रश्न 23: ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं?
सही उत्तर: (C) 29 विषय
संबंधित जानकारी: 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित 29 विषयों की सूची है (अनुच्छेद 243G)।
प्रश्न 24: निम्नलिखित में से किसका शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं है?
सही उत्तर: (A) भारत के राष्ट्रपति
संबंधित जानकारी: भारत के राष्ट्रपति (अनुच्छेद 60), उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 69) और राज्यों के राज्यपालों (अनुच्छेद 159) की शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप संविधान के संबंधित अनुच्छेदों में दिए गए हैं, न कि तीसरी अनुसूची में।
प्रश्न 25: सातवीं अनुसूची के तहत 'अवशिष्ट शक्तियां' (Residuary Powers) किसके पास निहित हैं?
सही उत्तर: (B) संसद (केंद्र सरकार)
संबंधित जानकारी: भारतीय संविधान (अनुच्छेद 248) के अनुसार, वे सभी विषय जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं (अवशिष्ट विषय), उन पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति संसद के पास है। यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है।
प्रश्न 26: छठी अनुसूची के तहत 'स्वायत्त जिला परिषदों' (Autonomous District Councils - ADCs) का गठन किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किया जाता है?
सही उत्तर: (C) मिजोरम
संबंधित जानकारी: छठी अनुसूची केवल चार उत्तर-पूर्वी राज्यों - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) - के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जहाँ स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया है।
प्रश्न 27: 'शिक्षा' (Education) विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है?
सही उत्तर: (C) समवर्ती सूची
संबंधित जानकारी: मूल रूप से शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका मतलब है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
प्रश्न 28: दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है?
सही उत्तर: (B) संबंधित सदन का अध्यक्ष/सभापति
संबंधित जानकारी: दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के अनुसार, किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा में अध्यक्ष (Speaker) और राज्यसभा में सभापति (Chairman) द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभाओं में भी संबंधित अध्यक्ष/सभापति यह निर्णय लेते हैं। (हालांकि, उनके निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं)।
प्रश्न 29: चौथी अनुसूची के अनुसार, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है?
सही उत्तर: (B) राज्य की जनसंख्या के आधार पर
संबंधित जानकारी: चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में करती है। अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक सीटें मिलती हैं।
प्रश्न 30: 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आठवीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी?
सही उत्तर: (D) कोंकणी
संबंधित जानकारी: 92वें संशोधन, 2003 द्वारा चार भाषाएँ - बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली (BDMS) - आठवीं अनुसूची में जोड़ी गईं। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।
प्रश्न 31: बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं?
सही उत्तर: (A) 18 विषय
संबंधित जानकारी: 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित 18 विषयों की सूची है (अनुच्छेद 243W)।
प्रश्न 32: नौवीं अनुसूची में शामिल किसी कानून की न्यायिक समीक्षा किस ऐतिहासिक मामले के निर्णय के बाद संभव हुई?
सही उत्तर: (D) आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)
संबंधित जानकारी: केशवानंद भारती मामले (24 अप्रैल 1973) ने संविधान के 'मूल ढांचे' की अवधारणा दी। आई.आर. कोएल्हो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तिथि के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून, यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
प्रश्न 33: 'जनगणना' (Census) विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है?
सही उत्तर: (A) संघ सूची
संबंधित जानकारी: जनगणना कराना संघ सूची (सातवीं अनुसूची की सूची I, प्रविष्टि 69) का विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।
प्रश्न 34: पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में किसकी सलाह पर 'जनजाति सलाहकार परिषद' (Tribes Advisory Council) का गठन अनिवार्य है?
सही उत्तर: (B) संबंधित राज्य का राज्यपाल
संबंधित जानकारी: पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां एक जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्देश पर ऐसे किसी भी राज्य में परिषद गठित की जा सकती है जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ हैं पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं। यह परिषद राज्यपाल को जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देती है।
प्रश्न 35: संविधान की किस अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के राज्यपालों द्वारा खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी को स्वायत्त जिला परिषदों को भुगतान करने से है?
सही उत्तर: (C) छठी अनुसूची
संबंधित जानकारी: छठी अनुसूची में प्रावधान है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल यह निर्देशित कर सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा खनिज अन्वेषण या निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी का एक हिस्सा उस जिले की स्वायत्त जिला परिषद के साथ साझा किया जाएगा।
प्रश्न 36: 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा कौन सी तीन भाषाएँ आठवीं अनुसूची में जोड़ी गईं?
सही उत्तर: (B) कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
संबंधित जानकारी: 71वें संशोधन, 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 18 हो गई थी।
प्रश्न 37: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है?
सही उत्तर: (B) दूसरी अनुसूची
संबंधित जानकारी: दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा/विधान परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उपसभापति, सर्वोच्च/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का उल्लेख है।
प्रश्न 38: दल-बदल कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मामला अयोग्यता का आधार नहीं बनता है?
सही उत्तर: (C) यदि किसी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय कर जाते हैं।
संबंधित जानकारी: दसवीं अनुसूची दल-बदल को रोकने के लिए बनाई गई है। विकल्प A, B और D अयोग्यता के आधार हैं। विकल्प C (दो-तिहाई सदस्यों का विलय) दल-बदल कानून का एक अपवाद है और इस स्थिति में सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराया जाता है।
प्रश्न 39: सातवीं अनुसूची की 'राज्य सूची' में वर्तमान में लगभग कितने विषय शामिल हैं?
सही उत्तर: (B) 61 विषय
संबंधित जानकारी: मूल रूप से राज्य सूची में 66 विषय थे। 42वें संशोधन, 1976 द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे राज्य सूची में विषयों की संख्या घटकर 61 रह गई। (संघ सूची में लगभग 100 और समवर्ती सूची में लगभग 52 विषय हैं)।
प्रश्न 40: संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है?
सही उत्तर: (C) अंग्रेजी
संबंधित जानकारी: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएँ शामिल हैं। इनमें संस्कृत, नेपाली और उर्दू शामिल हैं, लेकिन अंग्रेजी इस सूची का हिस्सा नहीं है। हालांकि, अंग्रेजी भारत की एक सहायक आधिकारिक भाषा (Associate Official Language) है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) - सेट 2
प्रश्न: संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मूल रूप से कितनी थीं?
उत्तर: वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान (1950) में 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में संशोधनों द्वारा जोड़ी गईं।
प्रश्न: आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है और इसमें कितनी भाषाएं हैं?
उत्तर: आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं (मूल रूप से 14 थीं)।
प्रश्न: ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची कब और क्यों जोड़ी गईं?
उत्तर: ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायतों की शक्तियां, 29 विषय) 73वें संशोधन (1992) द्वारा और बारहवीं अनुसूची (नगरपालिकाओं की शक्तियां, 18 विषय) 74वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गईं। इनका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा और शक्तियां प्रदान करना था।
प्रश्न: दल-बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है?
उत्तर: दल-बदल विरोधी कानून दसवीं अनुसूची में है, जिसे 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया था। यह सांसदों और विधायकों को दल बदलने से रोकने के लिए नियम निर्धारित करता है।
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