भारतीय संविधान संशोधन (सभी): प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सम्पूर्ण गाइड | M S WORLD The WORLD of HOPE
भारतीय संविधान संशोधन (सभी): प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सम्पूर्ण गाइड
परिचय (Introduction)
भारतीय संविधान, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यह न केवल भारत का सर्वोच्च विधान है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज भी है जो राष्ट्र की बदलती जरूरतों के साथ विकसित होता है। संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसमें संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया, ताकि यह समय के साथ प्रासंगिक बना रहे। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया **अनुच्छेद 368** में वर्णित है।
संशोधन मुख्य रूप से तीन तरीकों से किए जा सकते हैं:
- संसद के साधारण बहुमत द्वारा (अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर)
- संसद के विशेष बहुमत द्वारा (अनुच्छेद 368)
- संसद के विशेष बहुमत तथा कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा (अनुच्छेद 368)
प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, State PSC, SSC, Railway, Banking आदि) में भारतीय राजव्यवस्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है, और 'संविधान संशोधन' इसका एक अनिवार्य टॉपिक है। 'M S WORLD The WORLD of HOPE' द्वारा प्रस्तुत इस ब्लॉग पोस्ट में, हम सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों, उनकी प्रक्रिया, प्रमुख तथ्यों और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को विस्तार से कवर करेंगे।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया (Amendment Process - Article 368)
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं:
-
संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन:
- इसके लिए विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत (50% से अधिक) तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई (2/3) बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।
- संविधान के अधिकांश उपबंधों (जैसे: मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व) में संशोधन इसी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।
-
संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा संशोधन:
- यदि संशोधन संविधान के संघीय ढांचे (Federal Structure) से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन करता है, तो विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से पारित होने के साथ-साथ, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थित (Ratified) किया जाना भी आवश्यक है।
- इसमें शामिल प्रमुख विषय हैं: राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54, 55), संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, सातवीं अनुसूची की कोई सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और स्वयं अनुच्छेद 368।
संबंधित लेख: चूंकि संघीय ढांचे से जुड़े संशोधन न्यायपालिका की संरचना और शक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, इनके बारे में विस्तृत जानकारी महत्वपूर्ण है। आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बारे में अधिक जानने के लिए इन लेखों को पढ़ सकते हैं:
नोट (साधारण बहुमत द्वारा संशोधन): संविधान के कुछ प्रावधानों (जैसे नए राज्यों का निर्माण - अनुच्छेद 3, नागरिकता संबंधी प्रावधान - अनुच्छेद 11, विधान परिषदों का गठन या समाप्ति - अनुच्छेद 169) में संसद साधारण बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक) से संशोधन कर सकती है। ऐसे संशोधनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है।
परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य
- संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है। इसे केवल मंत्री ही नहीं, कोई गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) भी पेश कर सकता है।
- विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग पारित करना अनिवार्य है। गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का कोई प्रावधान नहीं है।
- यदि विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत आता है, तो दोनों सदनों से पारित होने (और यदि आवश्यक हो तो राज्यों के अनुसमर्थन के बाद) इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति को इस पर अपनी सहमति देनी ही होती है (24वां संशोधन, 1971)। वे न तो इसे रोक सकते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।
- केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 'संविधान के मूल ढांचे' (Basic Structure) का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के मूल ढांचे को संशोधित या नष्ट नहीं कर सकती।
महत्वपूर्ण संविधान संशोधन (Important Amendments)
भारतीय संविधान में अब तक (सितंबर 2023 तक 106) कई संशोधन किए जा चुके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अति महत्वपूर्ण संशोधनों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:
| क्रमांक | संशोधन अधिनियम | वर्ष | मुख्य प्रावधान/विशेषताएं | महत्व/प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पहला संशोधन | 1951 | सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु विशेष प्रावधान। वाक् स्वतंत्रता पर नए प्रतिबंध। भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। | जमींदारी उन्मूलन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा। न्यायिक समीक्षा को सीमित करने का प्रयास। |
| 2 | 7वां संशोधन | 1956 | राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लागू। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। दो या अधिक राज्यों हेतु साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान। | भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भारतीय संघ का वर्तमान स्वरूप तय हुआ। |
| 3 | 10वां संशोधन | 1961 | दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। | पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद क्षेत्र का भारत में विलय। |
| 4 | 12वां संशोधन | 1962 | गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। | पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद क्षेत्रों का भारत में विलय। |
| 5 | 13वां संशोधन | 1962 | नागालैंड को राज्य का दर्जा और विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 371A)। | नागा आंदोलन के समाधान का प्रयास और राज्य का गठन। |
| 6 | 24वां संशोधन | 1971 | संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति स्पष्ट की गई। राष्ट्रपति हेतु संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य बनाया गया। | गोलकनाथ मामले (1967) के निर्णय को निष्प्रभावी करने का प्रयास। संसद की संशोधन शक्ति को सर्वोच्चता दी गई। |
| 7 | 26वां संशोधन | 1971 | रियासतों के पूर्व शासकों की प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों की समाप्ति। | समानता के सिद्धांत को बढ़ावा और राजशाही के अवशेषों की समाप्ति। |
| 8 | 36वां संशोधन | 1975 | सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य (22वां) बनाया गया। | सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय और रणनीतिक महत्व। |
| 9 | 42वां संशोधन | 1976 | (लघु संविधान) प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष', 'अखंडता' शब्द जोड़े। मौलिक कर्तव्य (भाग IV-A) जोड़े गए। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने हेतु बाध्य। प्रशासनिक अधिकरण (भाग XIV-A)। लोकसभा/विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष (बाद में रद्द)। शिक्षा, वन, वन्यजीव आदि समवर्ती सूची में। | आपातकाल के दौरान लाया गया सबसे व्यापक संशोधन। सरकार की शक्तियों में वृद्धि। संविधान के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव। |
| 10 | 44वां संशोधन | 1978 | संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300-A) बनाया। राष्ट्रीय आपातकाल हेतु 'आंतरिक अशांति' की जगह 'सशस्त्र विद्रोह'। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। आपातकाल में अनुच्छेद 20, 21 निलंबित नहीं होंगे। लोकसभा/विधानसभा कार्यकाल पुनः 5 वर्ष। | 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को बदला। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूत किया। संपत्ति के अधिकार की स्थिति बदली। |
| 11 | 52वां संशोधन | 1985 | दल-बदल विरोधी कानून पारित। दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। | राजनीतिक अस्थिरता को रोकने और विधायकों/सांसदों की खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने का प्रयास। |
| 12 | 61वां संशोधन | 1988 | लोकसभा/विधानसभा चुनावों हेतु मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई (अनुच्छेद 326 में संशोधन)। | युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। लोकतंत्र का विस्तार। |
| 13 | 69वां संशोधन | 1991 | दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (NCT) का विशेष दर्जा। विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान। | दिल्ली के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था। |
| 14 | 73वां संशोधन | 1992 | पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय) जोड़ी गई। | स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। |
| 15 | 74वां संशोधन | 1992 | शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा। भाग IX-A और बारहवीं अनुसूची (18 विषय) जोड़ी गई। | शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक आधार मिला। |
| 16 | 86वां संशोधन | 2002 | 6-14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना (अनुच्छेद 21-A)। अनुच्छेद 45 बदला। 11वां मौलिक कर्तव्य (51-A(k)) जोड़ा गया। | शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देकर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास। |
| 17 | 91वां संशोधन | 2003 | मंत्रिपरिषद का आकार सीमित (केंद्र/राज्य में सदन की सदस्य संख्या का 15%)। दल-बदल कानून में 'विभाजन' का प्रावधान समाप्त। | जंबो मंत्रिमंडलों पर रोक और दल-बदल कानून को और सख्त बनाया। |
| 18 | 97वां संशोधन | 2011 | सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा (मौलिक अधिकार - 19(1)(c), DPSP - 43B, नया भाग IX-B)। | सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने का प्रयास (हालांकि भाग IX-B के कुछ प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए)। |
| 19 | 100वां संशोधन | 2015 | भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता (LBA) लागू। | पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद का समाधान। |
| 20 | 101वां संशोधन | 2016 | वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया। अनुच्छेद 246A, 269A, 279A जोड़े गए। | देश की सबसे बड़ी अप्रत्यक्ष कर सुधार व्यवस्था लागू। 'एक राष्ट्र, एक कर' की दिशा में कदम। |
| 21 | 102वां संशोधन | 2018 | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा (अनुच्छेद 338B)। | पिछड़ा वर्ग के हितों के संरक्षण हेतु संवैधानिक निकाय। |
| 22 | 103वां संशोधन | 2019 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) हेतु 10% आरक्षण (अनुच्छेद 15(6), 16(6))। | आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति को बनाया गया। सामाजिक न्याय की अवधारणा का विस्तार। |
| 23 | 104वां संशोधन | 2019 | लोकसभा/विधानसभा में SC/ST आरक्षण 10 वर्ष हेतु बढ़ाया। आंग्ल-भारतीय समुदाय हेतु सीटों का नामांकन समाप्त। | SC/ST समुदायों का प्रतिनिधित्व जारी रखा गया। |
| 24 | 105वां संशोधन | 2021 | राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की SEBCs (सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग) की अपनी सूची बनाने की शक्ति बहाल। | राज्यों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया (102वें संशोधन से उत्पन्न भ्रम दूर)। |
| 25 | 106वां संशोधन | 2023 | लोकसभा/राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)। परिसीमन के बाद लागू होगा। | राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम। |
अभ्यास प्रश्न (MCQs)
नीचे भारतीय संविधान संशोधनों पर आधारित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं:
प्रश्न 1: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है?
उत्तर: (c) दक्षिण अफ्रीका
प्रश्न 2: संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है?
उत्तर: (d) अनुच्छेद 368
प्रश्न 3: संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है?
उत्तर: (c) किसी भी सदन में
प्रश्न 4: प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम (1951) द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?
उत्तर: (b) नौवीं अनुसूची
प्रश्न 5: किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए?
उत्तर: (b) 7वां संशोधन
प्रश्न 6: 'लघु संविधान' (Mini Constitution) किस संशोधन को कहा जाता है?
उत्तर: (b) 42वां संशोधन
प्रश्न 7: 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए?
उत्तर: (d) गणराज्य
प्रश्न 8: मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया?
उत्तर: (b) 42वां संशोधन
प्रश्न 9: संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया?
उत्तर: (b) 44वां संशोधन
प्रश्न 10: दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) किस संशोधन से संबंधित है?
उत्तर: (b) 52वां संशोधन
प्रश्न 11: मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई?
उत्तर: (b) 61वां संशोधन
प्रश्न 12: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला?
उत्तर: (c) 73वां संशोधन
प्रश्न 13: शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला?
उत्तर: (d) 74वां संशोधन
प्रश्न 14: 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21-A) किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
उत्तर: (b) 86वां संशोधन
प्रश्न 15: मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा/विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित करने वाला संशोधन कौन सा है?
उत्तर: (b) 91वां संशोधन
प्रश्न 16: आठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
उत्तर: (c) 92वां संशोधन (वर्ष 2003)
प्रश्न 17: सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया?
उत्तर: (c) 97वां संशोधन
प्रश्न 18: भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता (LBA) किस संशोधन से संबंधित है?
उत्तर: (c) 100वां संशोधन
प्रश्न 19: वस्तु एवं सेवा कर (GST) किस संशोधन द्वारा लागू किया गया?
उत्तर: (b) 101वां संशोधन
प्रश्न 20: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला?
उत्तर: (b) 102वां संशोधन
प्रश्न 21: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया?
उत्तर: (c) 103वां संशोधन
प्रश्न 22: लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाने और आंग्ल-भारतीय नामांकन समाप्त करने वाला संशोधन कौन सा है?
उत्तर: (c) 104वां संशोधन
प्रश्न 23: राज्यों को SEBCs की अपनी सूची बनाने की शक्ति बहाल करने वाला संशोधन कौन सा है?
उत्तर: (d) 105वां संशोधन
प्रश्न 24: किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'संविधान के मूल ढांचे' (Basic Structure) का सिद्धांत प्रतिपादित किया?
उत्तर: (b) केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973)
प्रश्न 25: संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाने हेतु किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है?
उत्तर: (d) किसी की नहीं
प्रश्न 26: संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर क्या प्रावधान है?
उत्तर: (d) संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है
प्रश्न 27: राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368 के तहत) पर:
उत्तर: (d) अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं (24वें संशोधन के बाद)
प्रश्न 28: दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया?
उत्तर: (b) 69वां संशोधन
प्रश्न 29: 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ?
उत्तर: (b) 24 अप्रैल 1993 (इसी दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है)
प्रश्न 30: ग्यारहवीं अनुसूची (73वां संशोधन) में पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं?
उत्तर: (b) 29
प्रश्न 31: बारहवीं अनुसूची (74वां संशोधन) में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं?
उत्तर: (a) 18
प्रश्न 32: 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किस संशोधन में प्रमुखता से किया गया था?
उत्तर: (b) 42वां संशोधन (मिनर्वा मिल्स मामले में इसे मूल ढांचे का उल्लंघन माना गया)
प्रश्न 33: सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया?
उत्तर: (b) 36वां संशोधन (1975)
प्रश्न 34: 26वें संविधान संशोधन (1971) का संबंध किससे है?
उत्तर: (b) प्रिवी पर्स की समाप्ति से
प्रश्न 35: संविधान संशोधन के लिए आवश्यक 'विशेष बहुमत' का क्या अर्थ है?
उत्तर: (c) सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का दो-तिहाई बहुमत
प्रश्न 36: निम्नलिखित में से किस विषय पर संशोधन के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है?
उत्तर: (c) सातवीं अनुसूची की कोई सूची
प्रश्न 37: 106वां संविधान संशोधन (2023) किससे संबंधित है?
उत्तर: (d) लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)
प्रश्न 38: गोवा, दमन और दीव को किस संशोधन द्वारा भारत संघ का अंग बनाया गया?
उत्तर: (b) 12वां संशोधन (1962)
प्रश्न 39: किस संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, नाप-तौल और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया?
उत्तर: (c) 42वां संशोधन
प्रश्न 40: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा सुनिश्चित किया गया?
उत्तर: (b) 44वां संशोधन
प्रश्न 41: दल-बदल कानून (52वां संशोधन) किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ?
उत्तर: (b) राजीव गांधी
प्रश्न 42: क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं?
उत्तर: (b) नहीं, उन्हें सहमति देनी ही होती है (अनुच्छेद 368 के तहत वाले विधेयकों पर)
प्रश्न 43: 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया?
उत्तर: (b) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)
प्रश्न 44: किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को (एक बार) पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया?
उत्तर: (b) 44वां संशोधन
प्रश्न 45: अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं?
उत्तर: (c) नागालैंड (13वें संशोधन द्वारा)
प्रश्न 46: 103वां संशोधन किस प्रकार के आरक्षण से संबंधित है?
उत्तर: (c) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण
प्रश्न 47: किस संशोधन अधिनियम ने कुछ मामलों में नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देने का प्रयास किया?
उत्तर: (c) 42वां संशोधन (हालांकि केशवानन्द भारती और मिनर्वा मिल्स मामलों ने संतुलन स्थापित किया)
प्रश्न 48: भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति अंतिम रूप से किसमें निहित है?
उत्तर: (b) संसद (मूल ढांचे की सीमा के अधीन)
प्रश्न 49: नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया?
उत्तर: (b) 13वां संशोधन (1962)
प्रश्न 50: क्या संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) में संशोधन कर सकती है?
उत्तर: (c) नहीं, केशवानन्द भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?
उत्तर: भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है।
प्रश्न: संविधान का 'मूल ढांचा' सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया?
उत्तर: संविधान का 'मूल ढांचा' (Basic Structure) सिद्धांत प्रसिद्ध केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका अर्थ है कि संसद संविधान के मूल तत्वों (जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, न्यायिक समीक्षा, विधि का शासन आदि) में संशोधन नहीं कर सकती।
प्रश्न: किस संविधान संशोधन को 'लघु संविधान' (Mini Constitution) कहा जाता है?
उत्तर: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 को इसके व्यापक और महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण 'लघु संविधान' कहा जाता है। इसने संविधान के बड़े हिस्से को प्रभावित किया था।
प्रश्न: मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई?
उत्तर: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
प्रश्न: GST (वस्तु एवं सेवा कर) किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया?
उत्तर: वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा लागू किया गया, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ।
प्रश्न: अब तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं?
उत्तर: सितंबर 2023 तक, भारतीय संविधान में कुल 106 संशोधन किए जा चुके हैं। नवीनतम संशोधन (106वां) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण से संबंधित है। नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों (जैसे विधि और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट) की पुष्टि करें।
समापन (Conclusion)
भारतीय संविधान संशोधन का अध्ययन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये संशोधन न केवल देश के कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाते हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलावों के प्रति संविधान की अनुकूलन क्षमता को भी प्रकट करते हैं। विशेष रूप से, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 86वां, 101वां, 103वां और नवीनतम 106वां संशोधन परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
हमें उम्मीद है कि 'M S WORLD The WORLD of HOPE' द्वारा प्रस्तुत यह विस्तृत ब्लॉग पोस्ट, जिसमें संशोधन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण संशोधनों की तालिका (प्रभाव सहित), अभ्यास प्रश्न और FAQs शामिल हैं, आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। संविधान एक गतिशील विषय है, इसलिए नवीनतम संशोधनों और संबंधित न्यायिक निर्णयों से अपडेट रहना आवश्यक है।
इस विषय पर और गहराई से जानने या अन्य सामान्य ज्ञान विषयों के लिए, आप हमारे चैनल 'M S WORLD The WORLD of HOPE' से जुड़े रह सकते हैं।
आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ!
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