खाद्य निरीक्षक 2022 हल प्रश्न पत्र | अधिनियम, PDS, कंप्यूटर GK (उत्तर व व्याख्या सहित) | M S WORLD
खाद्य निरीक्षक (Food Inspector) 2022 हल प्रश्न पत्र | खाद्य अधिनियम, PDS, कंप्यूटर GK (उत्तर सहित)
(Image: CG Vyapam Food Inspector Exam)
दोस्तों, M S WORLD The WORLD of HOPE में आपका स्वागत है।
आज की इस पोस्ट में हम छत्तीसगढ़ व्यापम (CG Vyapam) द्वारा आयोजित **खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक (Food, Civil Supplies and Consumer Protection Inspector) भर्ती परीक्षा 2022** के प्रश्न पत्र में से **खाद्य अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान** जैसे महत्वपूर्ण विषयों के कुल 50 प्रश्नों का संग्रह उनके हल और संक्षिप्त व्याख्याओं सहित लेकर आए हैं।
यह हल प्रश्न पत्र आपको आगामी खाद्य निरीक्षक, पटवारी, CGPSC और अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न को समझने तथा आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में अमूल्य सहायता प्रदान करेगा। इन प्रश्नों का गहन अध्ययन करके आप परीक्षा के महत्वपूर्ण खंडों में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं।
तो, आइए इस सॉल्वड प्रश्न पत्र के माध्यम से अपनी तैयारी को परखें और सफलता की ओर एक ठोस कदम बढ़ाएं!
इस लेख में आप जानेंगे (Table of Contents):
- परिचय: खाद्य निरीक्षक 2022 प्रश्न पत्र का महत्व
- इस हल प्रश्न पत्र का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं?
- संबंधित वीडियो समाधान (YouTube)
- छत्तीसगढ़ PDS एवं संबंधित प्रश्न
- कंप्यूटर सामान्य ज्ञान प्रश्न
- आवश्यक वस्तु और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रश्न
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 प्रश्न
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्य प्रश्न
- विविध प्रश्न (MSP, उपार्जन आदि)
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- निष्कर्ष और M S WORLD का संदेश
- अन्य उपयोगी अध्ययन सामग्री
इस हल प्रश्न पत्र का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं?
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इस खाद्य निरीक्षक 2022 हल प्रश्न पत्र का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए इन सुझावों का पालन करें:
- **समयबद्ध तरीके से अभ्यास:** यदि संभव हो, तो पहले प्रश्नों को बिना उत्तर देखे हल करने का प्रयास करें।
- **अपनी कमजोरियों को पहचानें:** गलत उत्तरों या जिन प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाए, उनका विश्लेषण करें। देखें कि किस विषय (जैसे खाद्य अधिनियम, PDS, कंप्यूटर) या किस प्रकार के प्रश्नों में आपको अधिक अभ्यास की आवश्यकता है।
- **विस्तृत समाधानों का अध्ययन करें:** केवल सही उत्तर जानने के बजाय, दिए गए संक्षिप्त व्याख्याओं को समझें। यह आपको सही उत्तर तक पहुँचने की विधि और अंतर्निहित अवधारणा (concept) स्पष्ट करने में मदद करेगा।
- **अवधारणाओं को मजबूत करें:** यदि किसी विशेष अवधारणा में समस्या है, तो अपनी पाठ्यपुस्तकों या नोट्स से उस अवधारणा को दोबारा पढ़ें और उस पर आधारित अधिक प्रश्नों का अभ्यास करें।
- **दोहराव (Revision):** समय-समय पर इन प्रश्नों को दोहराते रहें, खासकर परीक्षा से पहले। यह आपको आत्मविश्वास देगा और परीक्षा के दिन समय प्रबंधन में मदद करेगा।
संबंधित वीडियो समाधान (YouTube):
इन वीडियो समाधानों के माध्यम से आप प्रश्नों को हल करने की तकनीकों और अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं:
👉 Food Inspector 2022 Maths Solved Question Paper (YouTube)
👉 CGPSC 2021 CSAT Reasoning Solution (YouTube)
👉 CGPSC 2021 CSAT Maths Solution (YouTube)
👉 CGPSC 2021 Pre Paper-1 General studies Solved Question Paper (YouTube)
1. खाद्य निरीक्षक परीक्षा 2022 - महत्वपूर्ण प्रश्न (हल सहित)
छत्तीसगढ़ PDS एवं संबंधित प्रश्न
1. वर्तमान खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से धान की खरीदी कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से कितने धान खरीदी केंद्रों से की गई?
व्याख्या: खरीफ वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में 2310 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से किसानों से धान की खरीदी की गई थी। यह आंकड़ा राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण है।
2. इस राज्य में कितने राशन कार्ड धारियों को उनकी पात्रता अनुसार प्रतिमाह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन सामग्रियों का वितरण किया जाता है?
व्याख्या: छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2020 की स्थिति में लगभग 67.11 लाख राशन कार्ड धारियों को उनकी पात्रता के अनुसार प्रतिमाह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन सामग्री वितरित की जा रही थी। यह राज्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक बड़ी पहल है।
3. इस राज्य के कितने प्रतिशत लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता दी गई है?
व्याख्या: छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत, राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 78% लोगों (जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 80% और शहरी क्षेत्रों के 50% शामिल हैं) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता दी गई है। यह एक व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है।
4. छत्तीसगढ़ राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकृत करने के लिए कौन-कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं?
I. नेशनल-ई गवर्नेंस अवॉर्ड
II. मंथन अवार्ड
III. ई-इंडिया अवार्ड
IV. प्रधानमंत्री पुरस्कार
व्याख्या: छत्तीसगढ़ ने अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को कंप्यूटरीकृत करने में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए इसे कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें नेशनल-ई गवर्नेंस अवॉर्ड, मंथन अवार्ड, ई-इंडिया अवार्ड और प्रधानमंत्री पुरस्कार शामिल हैं। यह पारदर्शिता और दक्षता में सुधार को दर्शाता है।
5. वर्ष 2021-22 के लिए सरकार के द्वारा धान (ग्रेड A) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया था?
व्याख्या: कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया जाता है। वर्ष 2021-22 के लिए धान (सामान्य) का MSP ₹1940 प्रति क्विंटल और धान (ग्रेड A) का MSP ₹1960 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था।
6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम का कार्यालय कहाँ होगा?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (और नए 2019 अधिनियम) के तहत, जिला फोरम (अब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) की स्थापना प्रत्येक जिले में की जाती है और इसका कार्यालय आमतौर पर संबंधित जिला मुख्यालय में स्थित होता है।
7. उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम कब पारित किया गया?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में 2002 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था, जिसने अधिनियम के कई प्रावधानों को अपडेट किया और उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत किया। बाद में, 2019 में एक नया अधिनियम लाया गया।
8. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में "सूचना इत्यादि की तामिली" से संबंधित धारा कौन सी है?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 28 क "सूचना इत्यादि की तामिली" (Service of notices, etc.) से संबंधित है, जिसमें उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरणों द्वारा नोटिस और आदेशों को कैसे तामील किया जाएगा, इसका विवरण दिया गया है।
9. व्यर्थ या तंग करने वाले परिवादों में हर्जाने की अधिकतम राशि क्या होगी?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अनुसार, यदि कोई परिवाद व्यर्थ या तंग करने वाला (frivolous or vexatious) पाया जाता है, तो फोरम/आयोग शिकायतकर्ता पर अधिकतम ₹10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। (नए अधिनियम 2019 में यह राशि बढ़ गई है)।
10. जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति के लिए क्या आदेश दिया जा सकता है?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, यदि कोई व्यक्ति उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरणों (जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है और उसे आदेश के अनुपालन के लिए बेचा भी जा सकता है। इसके अलावा कारावास और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
11. इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामान्य परिवार को किस कीमत पर चावल दिया जाता है?
व्याख्या: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत, सामान्य परिवारों को ₹10 प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता है। यह प्राथमिकता और अंत्योदय परिवारों के लिए ₹1 या निःशुल्क चावल से अलग है।
12. इस राज्य में नवंबर 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं?
व्याख्या: नवंबर 2020 तक, छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 12,451 उचित मूल्य की दुकानें (Fair Price Shops - FPS) संचालित थीं, जिनके माध्यम से विभिन्न खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जाता था।
13. इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किस वर्ष में किया गया?
व्याख्या: छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण 2012 में किया गया था, जो भारत सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से एक साल पहले था। छत्तीसगढ़ ने इस क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभाई।
14. इस राज्य के अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र में किन परिवारों को प्रति परिवार 2 किलो चना प्रतिमाह दिया जाता है?
व्याख्या: छत्तीसगढ़ के अनुसूचित (Scheduled) एवं माडा (MADA - Modified Area Development Approach) क्षेत्रों में अंत्योदय और प्राथमिकता दोनों परिवारों को प्रति परिवार 2 किलो चना प्रतिमाह पूरक पोषण के रूप में दिया जाता है।
15. राज्य के बस्तर संभाग में किन परिवारों को प्रतिमाह 2 किलो गुड़ दिया जाता है?
व्याख्या: बस्तर संभाग के विशेष क्षेत्रों में कुपोषण को दूर करने के लिए, अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा, सभी प्रकार के राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रतिमाह 2 किलो गुड़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है।
16. वर्ष 2021-22 में किस तिथि तक धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस राज्य द्वारा की गई?
व्याख्या: छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी आमतौर पर दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलती है। वर्ष 2021-22 में भी इसी तिथि तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान का उपार्जन किया गया था।
17. इस राज्य में किस वर्ष से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 'चावल उत्सव' प्रारंभ किया गया?
व्याख्या: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक उत्सव के रूप में मनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 'चावल उत्सव' की शुरुआत फरवरी 2008 से की गई थी, जिसमें हर महीने राशन वितरण किया जाता है।
18. इस राज्य में PDS में पारदर्शिता हेतु 'कॉल सेंटर' किस माह से संचालित किया जा रहा है?
व्याख्या: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ में 'कॉल सेंटर' का संचालन जनवरी 2008 से किया जा रहा है, जिससे हितग्राही अपनी शिकायतें और सुझाव दे सकते हैं।
19. इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकरण किस वर्ष से प्रारंभ किया गया?
व्याख्या: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में दक्षता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कंप्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 से प्रारंभ किया गया था।
20. इस राज्य में कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य संचनालय द्वारा खाद्य वितरण का आवंटन किस माह से किया जा रहा है?
व्याख्या: छत्तीसगढ़ में खाद्य संचनालय द्वारा उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य वितरण का आवंटन कंप्यूटर के माध्यम से जनवरी 2008 से शुरू किया गया, जिससे प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और त्रुटि-मुक्त हो गई।
कंप्यूटर सामान्य ज्ञान
21. प्रारंभिक दौर के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था?
व्याख्या: प्रारंभिक दौर के कंप्यूटरों को सीधे मशीन भाषा (Machine Language) में प्रोग्राम किया जाता था, जो 0 और 1 के बाइनरी कोड का उपयोग करती है। यह सीपीयू द्वारा सीधे समझी जाने वाली एकमात्र भाषा है।
22. डाटा एवं प्रोग्राम _______ में संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उसका उपयोग करता है?
व्याख्या: जब प्रोसेसर को किसी डाटा या प्रोग्राम का उपयोग करना होता है, तो वह उसे अस्थायी रूप से मेन मेमोरी (RAM - Random Access Memory) में संग्रहित करता है, क्योंकि RAM की एक्सेस गति डिस्क मेमोरी की तुलना में बहुत तेज होती है।
23. निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है?
व्याख्या: बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो बारकोड से डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है। प्रिंटर, प्लॉटर और फ्लेक्स मशीन सभी आउटपुट डिवाइस हैं जो डिजिटल जानकारी को हार्ड कॉपी या बड़े प्रारूप में आउटपुट करते हैं।
24. निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन (shared resource) है?
व्याख्या: एक नेटवर्क प्रिंटर एक साझा संसाधन है जिसे नेटवर्क से जुड़े कई कंप्यूटरों द्वारा एक्सेस और उपयोग किया जा सकता है। कीबोर्ड और स्पीकर आमतौर पर व्यक्तिगत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और सीधे साझा संसाधन नहीं होते।
25. एक लाइन-प्रिंटर के लिए सही वाक्यों की पहचान करें।
I. एक समय में एक पूरी रेखा (लाइन) प्रिंट करता है।
II. यह एक नॉन-इंपैक्ट प्रिंटर है।
III. यह एक समय में कई प्रतियों को लेने की अनुमति देता है।
IV. यह एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है।
व्याख्या: एक लाइन-प्रिंटर एक समय में एक पूरी रेखा (लाइन) प्रिंट करता है और यह इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। वे कार्बन पेपर का उपयोग करके एक ही बार में कई प्रतियां (multiple copies) बनाने की अनुमति देते हैं। यह कैरेक्टर प्रिंटर से अलग होता है जो एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है।
आवश्यक वस्तु और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
26. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 14 किससे संबंधित है?
व्याख्या: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 14 "सबूत का भार" (Burden of proof) से संबंधित है, जिसमें यह बताया गया है कि कुछ मामलों में सबूत का भार किस पक्ष पर होगा।
27. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संक्षेपतः विचारण की शक्ति किस धारा में है?
व्याख्या: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12 क (Section 12A) "कतिपय अपराधों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति" (Power to try summarily certain offences) से संबंधित है।
28. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में "आदेशों के बारे में उपधारणा" की धारा कौन सी है?
व्याख्या: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 13 "आदेशों के बारे में उपधारणा" (Presumption as to orders) से संबंधित है, जिसमें यह माना जाता है कि कोई भी आदेश केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से जारी किया गया है।
29. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 10-C के अंतर्गत "आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा" में क्या शामिल है?
व्याख्या: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 10-C "आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा" (Presumption of culpable mental state) से संबंधित है, जिसमें आशय (intent), मंतव्य (motive), तथ्य की जानकारी (knowledge of fact) और विश्वास करने का कारण (reason to believe) सभी शामिल होते हैं।
30. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में क्या शामिल है?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (विशेषकर 2019 का नया अधिनियम) उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली (Internal Grievance Redressal Mechanism) को बढ़ावा देता है, जिसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति जैसी पहलें शामिल हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
31. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस तिथि से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा?
व्याख्या: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को 5 जुलाई 2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospective effect) से प्रवृत्त हुआ समझा गया था, जब अध्यादेश के रूप में इसे पहली बार घोषित किया गया था।
32. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में कितनी अनुसूचियां हैं?
व्याख्या: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में चार अनुसूचियां हैं जो विभिन्न प्रावधानों जैसे सहायता प्राप्त कीमतें, पोषण मानक, खाद्य सुरक्षा भत्ते और सामाजिक लेखा परीक्षा को विस्तार से बताती हैं।
33. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 किससे संबंधित है?
व्याख्या: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 (Schedule-II) विभिन्न योजनाओं जैसे मध्याह्न भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के लिए पोषण मानकों (Nutritional Standards) से संबंधित है।
34. राज्य खाद्य आयोग का गठन कौन करेगी?
व्याख्या: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 के तहत, राज्य खाद्य आयोग का गठन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्य प्रश्न
35. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 'परिवादी' से क्या अभिप्रेत है?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (और 2019) के तहत 'परिवादी' (Complainant) की परिभाषा व्यापक है। इसमें न केवल उपभोक्ता स्वयं, बल्कि सरकार, विधिक वारिस, या उपभोक्ता संघ भी शामिल हो सकते हैं जो उपभोक्ता के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
36. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(NN) में 'विनियम' से क्या अभिप्रेत है?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(NN) में 'विनियम' (Regulations) से अभिप्रेत है वे विनियम जो राष्ट्रीय आयोग द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए हैं।
37. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में "उपभोक्ता विवाद प्रतियोजक अभिकरण" की स्थापना का प्रावधान किस धारा में है?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 9 "उपभोक्ता विवाद प्रतियोजक अभिकरण" (Consumer Disputes Redressal Agencies) की स्थापना का प्रावधान करती है, जिसमें जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग शामिल हैं।
38. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27(क) के तहत प्रत्येक अपील आदेश के दिनांक से कितने दिवसों की अवधि के भीतर की जाएगी?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 27(क) के तहत, किसी आदेश के विरुद्ध अपील आदेश के दिनांक से 30 दिवसों (days) की अवधि के भीतर की जानी चाहिए।
39. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी को क्या माना जाएगा?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी (Judicial Magistrate) को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (Judicial Magistrate First Class) माना जाएगा।
40. राष्ट्रीय आयोग सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण कैसे रखेगा?
व्याख्या: राष्ट्रीय आयोग, अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, लंबित मामलों की निगरानी करके, सुनवाई के संबंध में निर्देश जारी करके, और सामान्य निरीक्षण करके सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
41. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जिला पीठ, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग वाद कारण उत्पन्न होने के कितने समय पश्चात परिवाद ग्रहण नहीं करेगा?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 24(क) के अनुसार, कोई भी जिला पीठ (जिला आयोग), राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग उस समय से दो वर्ष की अवधि के बाद परिवाद ग्रहण नहीं करेगा जब वाद कारण (cause of action) उत्पन्न हुआ था।
42. राष्ट्रीय आयोग कहाँ कार्य करेगा?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 20(2) के अनुसार, राष्ट्रीय आयोग का मुख्य स्थान नई दिल्ली में होगा, और वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य स्थानों पर भी कार्य कर सकता है।
43. राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के वेतन, मानदेय तथा अन्य भत्ते किसके द्वारा विहित किए जाएंगे?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 22(क) के तहत, राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के वेतन, मानदेय और अन्य भत्ते केंद्रीय सरकार द्वारा विहित (prescribed) किए जाएंगे।
44. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता क्या होगी?
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के मूल प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय आयोग की मौद्रिक अधिकारिता ₹1 करोड़ से अधिक के विवादों के लिए थी। (ध्यान दें: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत यह सीमा ₹10 करोड़ से अधिक हो गई है, लेकिन प्रश्न 1986 के अधिनियम के संदर्भ में था)।
विविध प्रश्न (MSP, उपार्जन आदि)
45. इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जाता है?
व्याख्या: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत मुख्यतः चार प्रकार के परिवारों (अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा) को खाद्यान्न और अन्य सामग्री वितरित की जाती है।
46. कौन सी संस्था कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करती है?
व्याख्या: कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करता है, लेकिन भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ही अंतिम रूप से MSP घोषित करती है।
47. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किन प्रमुख कृषि फसलों का उपार्जन किया जाता है?
व्याख्या: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर प्रमुख रूप से धान, मक्का और रागी जैसी फसलों का उपार्जन किया जाता है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
48. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इस राज्य में 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक किस खाद्य पदार्थ की खरीददारी में ऋणात्मक प्रवृत्ति रही?
व्याख्या: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि में शक्कर की खरीददारी में ऋणात्मक प्रवृत्ति देखी गई, जबकि चावल, नमक और चना जैसी अन्य सामग्रियों की खरीददारी में वृद्धि या स्थिरता रही।
49. वर्ष 2021-22 में किस अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक था?
व्याख्या: वर्ष 2021-22 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSP) में, रागी (₹3377 प्रति क्विंटल) का MSP धान (सामान्य ₹1940, ग्रेड A ₹1960), बाजरा (₹2250) और मक्का (₹1870) की तुलना में सबसे अधिक था।
50. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ के पश्चात निकाली गई हर ऐसी अधिसूचना, जब तक वह पहले ही विखंडित न कर दी जाए, राजपत्र में उस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात कितने वर्ष के अवसान पर प्रवृत्त नहीं रह जाएगी?
व्याख्या: आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1971 के अनुसार, कोई भी अधिसूचना, जब तक उसे पहले ही रद्द न किया जाए, राजपत्र में उसके प्रकाशन के दो वर्ष के बाद प्रभावी नहीं रहेगी। यह सुनिश्चित करता है कि अस्थायी आदेशों की समय-सीमा हो।
2. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: खाद्य निरीक्षक परीक्षा के लिए कौन से अधिनियम महत्वपूर्ण हैं?
खाद्य निरीक्षक परीक्षा के लिए मुख्य रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (2019 और पुराना 1986), और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
प्रश्न 2: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह किसानों के लिए एक प्रकार की मूल्य गारंटी है ताकि बाजार में कीमतों में गिरावट की स्थिति में उन्हें नुकसान न हो।
प्रश्न 3: खाद्य निरीक्षक परीक्षा में कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का क्या महत्व है?
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में कंप्यूटरीकृत प्रणालियों के बढ़ते उपयोग के कारण, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान एक महत्वपूर्ण खंड बन गया है। यह आपको डिजिटल रिकॉर्ड रखने, PDS के कंप्यूटरीकरण और अन्य तकनीकी पहलुओं को समझने में मदद करता है।
प्रश्न 4: क्या यह हल प्रश्न पत्र आगामी खाद्य निरीक्षक परीक्षाओं के लिए उपयोगी है?
हाँ, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन आगामी खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षाओं और अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे पटवारी, CGPSC) के पैटर्न, कठिनाई स्तर और महत्वपूर्ण विषयों को समझने में बहुत सहायक होता है।
3. निष्कर्ष
हमें उम्मीद है कि खाद्य निरीक्षक (Food Inspector) 2022 परीक्षा के इन 50 हल प्रश्नों का संग्रह आपकी तैयारी में अत्यंत मददगार साबित होगा। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को ईमानदारी से हल करने और उनकी विस्तृत व्याख्याओं को समझने से आपको परीक्षा के पैटर्न और प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझने में आसानी होती है।
यह पोस्ट आपको खाद्य अधिनियम, PDS, उपभोक्ता संरक्षण और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में सहायता करेगा, जो इस परीक्षा के लिए आवश्यक हैं।
यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ज्ञान की इस यात्रा में M S WORLD The WORLD of HOPE के साथ बने रहें!
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